तात्या लांडगे

सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने २३ नोव्हेंबरला शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) घेतली जाणार आहे. राज्यातील चार लाख ७६ हजार १६४ उमेदवारांनी ‘टीईटी’साठी अर्ज केले आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ‘टीईटी’साठी एक लाख १८ हजार अर्ज अधिक आले आहेत. त्यात नोकरीवरील सुमारे एक लाख शिक्षक आहेत.

फेब्रुवारी २०१३ पासून शिक्षक भरतीसाठी पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यापूर्वी मात्र ‘टीईटी’ची अट नव्हती. तरीपण, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने ५२ वर्षांपर्यंतच्या सर्वच शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’चे बंधन घातले. त्यावेळी ‘टीईटी’ची अट नसताना आता आम्ही ती परीक्षा का द्यायची?, असा प्रश्न शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.

शिक्षक संघटनांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण मंत्र्यांनाही निवेदने दिली आहेत. मात्र, अजूनही पुनर्विचार याचिका दाखल झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पगारावरील शिक्षकांनी देखील ‘टीईटी’ देण्याची तयारी दर्शवत अर्ज केले आहेत. दरम्यान, स्थानिक स्वराज संस्थांची निवडणूक जरी जाहीर झाली, तरी परीक्षेच्या आदल्या दिवशी व परीक्षेदिवशी परीक्षार्थी शिक्षक व परीक्षेसाठी नियुक्त शिक्षकांचे कोणतेही प्रशिक्षण असणार नाही. याची खबरदारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने घेतली आहे.

परीक्षा केंद्रे निश्चिती अंतिम टप्प्यात

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) २३ नोव्हेंबरला होणार असून परीक्षा केंद्रे निश्चितीची कार्यवाही सध्या सुरू आहे. राज्यभरातून चार लाख ७६ हजार १६४ उमेदवारांचे परीक्षेसाठी यंदा अर्ज आले आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा जवळपास एक लाखांवर अर्ज जास्त आले आहेत.

- डॉ. नंदकुमार बेडसे, आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अन्‌ अधिकारी म्हणतात...

सर्वोच्च न्यायालयाने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवर नेमणूक झालेल्या शिक्षकांना, ज्यांचे वय ५२ वर्षांपर्यंत आहे त्या सर्वांसाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक असल्याचे आदेश दिले आहेत. दोन वर्षात परीक्षा उत्तीर्ण न होणाऱ्यांवर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद आहे. यावर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करेल आणि आपल्याला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा शिक्षकांना आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असतो. त्यावर राज्य सरकार वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही, असे वरिष्ठ अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे राज्यातील पगारदार शिक्षकांनी देखील ‘टीईटी’साठी अर्ज केले आहेत.