पुणे - राज्यातील अनाथ मुलांसाठी सरकारी योजना आणि नोकऱ्यांमध्ये एक टक्का जागा राखीव ठेवण्याची निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सोमवारपासून (ता.2) सुरू करण्यात आली आहे. यानुसार अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गाच्या कोट्यातील एक टक्का जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र याचा लाभ घेण्यासाठी बालगृह किंवा जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकाऱ्याचे "अनाथ प्रमाणपत्र' (ऑर्फन सर्टिफिकेट) सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. 

राज्य मंत्रिमंडळाने अनाथांसाठी एक टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय 17 जानेवारी 2018 रोजी घेतला होता. मात्र निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत काहीच मार्गदर्शक सूचना किंवा अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार की नाही, याबाबत संभ्रम होता. अखेर राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने याबाबतचा अध्यादेश आज प्रसिद्ध केला. 

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 मधील तरतुदीनुसार काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ व निराधार बालकांसाठीच हे आरक्षण लागू राहणार असल्याचेही, राज्य सरकारने या अध्यादेशात स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार पोलिस, स्वयंसेवी संस्था आणि पालकांमार्फत महिला व बालकल्याण समितीमार्फत बालगृहांमध्ये प्रवेश देण्यात येत असतो. यामध्ये 18 वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील मुलांचा समावेश असतो. या अनाथ मुलांना बालगृहांमध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांबरोबरच आरोग्य, शिक्षण आणि प्रशिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात; परंतु त्यांचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचा बालगृहातील कालावधी समाप्त होतो आणि तेथून बाहेर पडल्यानंतर त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. या समस्यांवर मात करून, त्यांचा समाजात ताठ मानेने जीवन जगता यावे, या उद्देशाने हे आरक्षण देण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. 

आरक्षणासाठी आवश्‍यक पात्रता 
- बालगृहातील मुलांना बालगृहाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक 
- बालगृहात नसलेल्यांसाठी "महिला व बालकल्याण'चे प्रमाणपत्र अनिवार्य 
- कोणत्याही कागदपत्रात जातीचा उल्लेख नसणे आवश्‍यक 
- आई-वडील, काका-काकू, आजी-आजोबा, चुलत भावंडे व अन्य नातेवाइकांची माहिती उपलब्ध नसावी