निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने लावले नऊ महिने
मुंबई - उत्पादन वारेमाफ झाल्याने दर घसरल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानाचा दिलासा देण्याची घोषणा सरकारने काही महिन्यांपूर्वी केली; मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांचा कांदा उत्पादनाचा दुसरा हंगाम संपत आला तरीही अनुदानाच्या घोषणेचा शासन निर्णय जाहीर झाला नाही. नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा विरोधकांनी लावून धरताना कांद्याच्या अनुदानाचा विषय छेडल्यावर सरकारने अखेर 15 एप्रिल 2017 रोजी प्रतिक्‍विंटल 100 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. हा निर्णय जाहीर करण्यासाठी सुमारे 9 महिन्यांचा प्रदीर्घ कालावधी सरकारच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने घेतला.

राज्यात 2015-16 या वर्षात राज्यात कांदा उत्पादनात भरमसाठ वाढ झाली. कांद्याचे उत्पादन वाढले; मात्र उठाव नाही. परिणामी कांद्याचे दर पडले. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सरकारने सुमारे 9 महिन्यांपूर्वी प्रतिक्‍विंटल 100 रुपयेइतके अनुदान देण्याची घोषणा केली. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जुलै 2016 व ऑगस्ट 2016 या महिन्यांमध्ये कांदाविक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्‍विंटल 100 रुपये व जास्तीत जास्त 200 क्‍विंटल प्रतिशेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही योजना ज्या शेतकऱ्यांनी 1 जुलै 2016 ते 30 ऑगस्ट 2016 या कालावधीत बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केली आहे, त्यांनाच लागू होणार आहे.