नांदेड - राज्यात केवळ 21 टक्के वनक्षेत्र शिल्लक राहिले असून परिणामी ग्लोबल वॉर्मिंगचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. हा धोका टाळण्यासाठी 33 टक्‍क्‍यांपर्यंत वनक्षेत्र वाढविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे वनविभागाकडून सहा विविध प्रकारच्या योजनांची आखणी करण्यात आली आहे. टप्प्याटप्प्याने त्यांची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे वनविभागाद्वारे सांगण्यात आले.

विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी करताना वनक्षेत्रातील जमिनीचा वापर वाढला आहे. यामुळे वन्यजीवांच्या अधिवासापासून ते वनसंपदेलाही बाधा पोचत आहे. गेली काही वर्षे हे चित्र राज्यात थोड्याफार फरकाने सर्वत्र दिसत असल्याने वनक्षेत्र कमी होत आहे. आता केवळ 21 टक्केच वनक्षेत्र शिल्लक आहे. पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून किमान 33 टक्के क्षेत्र हे वनआच्छादित असेल तर पाऊसमानापासून प्रदूषण कमी होण्यापर्यंतची वाट सुखकर होते. त्यामुळे उरलेसुरले जंगल वाचविणे, संवर्धित करणे हाच पर्याय असल्याने राज्य वन विभागाने मृद्‌संधारण, वैरण संपत्ती विकास, किरकोळ जंगल उत्पन्नाचा विकास, औद्योगिक व व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रजातींची लागवड, भरीव वनीकरण, वैरण पर्यायी वनीकरण कार्यक्रम या सहा महत्त्वाकांक्षी योजना लागू केल्या असून, त्यासाठी प्रत्येक प्रादेशिक विभागानुसार अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.

■ अशा आहेत योजना व त्यांची आखणी
वैरण संपत्ती विकास कार्यक्रम
वनक्षेत्रात सकस व अधिक रुचकर द्विदल वनस्पती व गवतांच्या प्रजातींची लागवड.

मृद्‌संधारण वनीकरण योजना
वनक्षेत्रातील वृक्ष घनतावाढीसाठी तसेच जलसाठा वाढविण्यासाठी प्रयत्न.

किरकोळ जंगल उत्पन्न विकास वनक्षेत्र
गवत, बांबू, बोरू, हिरडा, गोंद, विडी पाने या प्रजातीचे वृक्ष वाढविणे.

महत्त्वाच्या प्रजातींची लागवड
या योजनेत बांबू उत्पन्नवाढीला महत्त्व देणे.

भरीव वनीकरण योजना
ओसाड वनक्षेत्रात विपुल प्रमाणात वृक्ष लागवड करणे.

पर्यायी वनीकरण कार्यक्रम
यापुढे वनजमीन देताना जेवढे वनक्षेत्र प्रकल्पासाठी घेतले जाईल तेवढेच पर्यायी वनीकरण करण्याची अट घालण्यात आली आहे.