सोलापूर : इंदापूर व बारामतीसाठी उजनीतून ०.९ टीएमसी पाणी ‘लाकडी-निंबोडी’ योजनेत वळविण्यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली. २१ वर्षांनंतर या योजनेसाठी ३४८ कोटींचा निधी देण्याच्या दृष्टीने सरकारने पहिले पाऊल उचलले. पण, ‘उजनीतून पाणी पळविणारा पालकमंत्री नको’ म्हणून भाजपसह महाविकास आघाडीतील स्थानिक नेत्यांनीही त्यावेळी विरोध केला. आता सत्तांतर झाल्याने राजकीय विरोधामुळे ही योजना रखडेल, असा अंदाज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

बारामती व इंदापूर तालुक्यातील १७ गावांमधील सात हजार २५० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणणारी ‘लाकडी-निंबोडी’ योजना २००१ पासून कागदावरच होती. या योजनेला उजनीतून पाणी दिल्यास संबंधित राजकीय पक्षाला सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठी किंमत मोजावी लागेल, अशी भीती त्यामागे होती, असे बोलले गेले. त्या भीतीपोटी ही योजना तब्बल २१ वर्षे कागदावरच राहिली. महाविकास आघाडीत मुख्यमंत्री शिवसेनेचा झाल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी या योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळविली. सुरवातीला पाच टीएमसी पाणी नेण्याचा प्रयत्न झाला, पण सर्वच लोकप्रतिनिधींनी जोरदार विरोध केल्यानंतर तो निर्णय मागे घेतल. तत्कालीन पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मला पद नको, पण ही योजना कार्यान्वित करावी, अशी भूमिका घेतली होती. दोन-तीन महिन्यांनी पुन्हा लाकडी-निंबोडी योजनेला प्रशासकीय मान्यता दिली गेली आणि उजनीतून ०.९ टीएमसी पाणी नेण्याचा निर्णय झाला. पण, आता राज्यात सत्तांतर झाल्याने ही योजना आणखी काही वर्षे कागदावरच राहील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.

योजनेचे भवितव्य शिंदे-फडणवीस सरकारच्या हाती

सातत्याने दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यासाठी उजनीतील पाणी राखून ठेवावे, जिल्ह्यातील सीना-माढा, भीमा-सीना, दहिगाव, शिरापूर, आष्टी, बार्शी, एकरूख, सांगोला व मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेतून शेतकऱ्यांना मुबलक पाणी मिळावे, रखडलेल्या योजना पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी भाजपसह सर्वपक्षीय आमदारांनी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे केली होती. पण, आता सरकार बदलल्याने नवीन सरकार व सरकारमधील मंत्री स्वत:च्या जिल्ह्यातील योजना पूर्ण करतील की लाकडी-निंबोडीला गती देतील, याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे.

लाकडी-निंबोडीची सद्यस्थिती

उजनीतून पाच टीएमसी नव्हे तर एक टीएमसीपेक्षाही कमीच पाणी लाकडी-निंबोडीतून उपसा केले जाणार आहे. महाविकास आघाडीच्या प्रशासकीय मान्यतेनंतर पंप हाऊस, अंदाजपत्रके, योजनेचे डिझाईन तयार करण्याचे काम सुरु झाले. नाशिक येथील मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटनेकडे त्याचे डिझाईन तयार करण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. ते काम पूर्ण झाल्यावर योजनेसाठी लागणारी ३४८.११ कोटींच्या रकमेची तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात करावी लागेल, अशी माहिती जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.