अहमदनगर : कोरोना व्हायरसमुळे अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या सुमारे 90 हजार कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा आदेश महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने काढला आहे. राज्यातील सोलापूर, अहमदनगर, मुंबई, पालघर, रायगडे, पुणे आदी जिल्ह्यांमधील विभाग नियंत्रकांना हा आदेश दिला असून याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली असून हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.

महाराष्ट्रातील कोणत्याही महामंडळात अथवा शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सक्तीची रजा नाहीत. मग एसटी कर्मचाऱ्यांना सक्तीची रजा कशासाठी अशी विचारणा कर्मचारी संघटनाने केली आहे. महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेसचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे म्हणाले, २० दिवसाच्या रजेवर पाठवणे हे चुकीचे आहे. कोरोना महामारी ही फक्त महाराष्ट्रात नाही तर सर्वत्र आहे. मग, एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळा नियम का? दिवसेंदिवस कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. अशा परिस्थितीत ही एसटी महामंडळाचे कर्मचारी काम करत आहेत. परंतु अचानक एसटी महामंडळाकडून कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर जाण्यास सांगितल आहे. तसे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. या काळात सरकारने कार्मचाऱ्यांना बळ देणे गरजेचे असताना कामगाराचे शोषण केले जात आहे. महामंडळाकडून काही ठिकाणी या आदेशाची अंमलबजावणही सुरु झाली आहे. सध्या राज्यात एसटी महामंडळात तब्बल एक लाख पाच हजार सदस्य आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी महामंडळाला प्रत्येक महिन्याला 249 कोटी द्यावे लागतात. सध्या कर्मचाऱ्यांनी 20 दिवस सक्तीचे रजेवर जावा असे आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु शासनाचे आदेश आहेत की, कर्मचाऱ्यांचे पगार कापू नयेत. त्यामुळे एसटी महामंडळाने काढलेल्या आदेशानुसार जरी 20 दिवसांची सक्तीची रजा देण्यात आली असली तरी कर्मचाऱ्यांना पगार द्यावा लागणार आहे.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे सध्या मंदीची परिस्थिती नाही. त्यामुळे मंदीच्या नावाखाली 20 दिवस सक्तीची रजा कर्मचाऱ्यांना देण्याचा एसटी महामंडळाचा अजब फंडा आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांना मे महिन्याचे 50 टक्के वेतन देण्यात आले आहे. तर जून महिन्याचा पगार अद्याप देण्यात आलेला नाही. अशा परिस्थितीत 20 दिवसांची अर्जित रजा असताना देखील सक्तीने रजा देण्यात आलेली आहे. जर पैसे द्यावेच लागणार आहेत, तर मग हा निर्णय का घेण्यात आला आहे, असा सवाल कर्मचारी उपस्थित करत आहेत. परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांसंदर्भात कामगार करार 1996 -2000 मधील खंड 22-1 (ब) नुसार राज्य परिवहन महामंडळ आणि मान्यता प्राप्त संघटनेमध्ये करार झाला होता. त्यानुसार प्रत्येक वर्षी 40 दिवस पगारी रजा देण्यात येईल, असं ठरलं होतं. मात्र त्यापैकी निम्मी रजा मंदीच्या काळात घ्यावी असं ठरवण्यात आलं होतं. परंतु सध्या मात्र अशी परिस्थिती नाही. देशातील आणि राज्यातील कोणत्याही महामंडळात अथवा शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सक्तीची रजा देण्यात आलेली नाही. परंतु तरीदेखील एसटी महामंडळात हा निर्णय का लागू करण्यात येतं आहे.

काय आहे आदेश

२९ जूनला महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने यांनी महाव्यवस्थापकांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना एक पत्र दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की, चालक, वाहक, सहाय्यक, सर्व वाहतुक कर्मचारी आदींच्या सरासरी वेतनावर किंवा अर्जित रजेचा उल्लेख केला आहे. याबाबत काढण्यात आलेल्या परिपत्रकातील मुद्द्यांच्या अंमलबजावणीबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा.