मुंबई : माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir singh) यांचा ठावठिकाणा सापडत नसल्याची कबुली आज राज्य सरकारने (mva Government) मुंबई उच्च न्यायालयात (mumbai high court) दिली. तसेच त्यांचा पत्ता लागत नसल्यामुळे यापुढे ॲट्रॉसिटी प्रकरणात (atrocity case) त्यांना दिलासा देणार नाही, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सिंह यांच्याविरोधात ठाणे पोलिस ठाण्यात ॲट्रॉसिटी आणि भ्रष्टाचारप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल (police FIR) करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात अटकेपासून आणि कठोर कारवाईपासून संरक्षण मिळावे, अशी मागणी करणारी याचिका सिंह यांनी चार महिन्यांपूर्वी न्यायालयात दाखल केली आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत प्रत्येक सुनावणीमध्ये सिंह यांच्यावर कठोर कारवाई करणार नाही, अशी भूमिका मांडली आहे; मात्र आता त्यांचा पत्ता कुठे आहे माहिती नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना संरक्षण देता येणार नाही, असे विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी न्या. नितीन जामदार आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाला आज सांगितले. याला परमबीर सिंह यांच्या वतीने ॲड. महेश जेठमलानी यांनी विरोध केला. न्यायालयाने याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी निश्चित केली आहे.

ठाण्यातील एका भ्रष्टाचार प्रकरणात परमबीर सिंह यांनी काही जणांविरुद्ध तक्रार दाखल करू नये म्हणून दबाव आणला आणि जातिवाचक शब्द वापरले, अशी तक्रार भीमराव घाडगे यांनी केली आहे. घाडगे सध्या अकोलामध्ये कर्तव्यावर आहेत; मात्र माजी गृहमंत्ती अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केले म्हणून मला लक्ष्य केले जात आहे, असा आरोप सिंह यांनी केला आहे.

अद्याप फरारी घोषित नाही!

परमबीर सिंह यांना अद्याप पोलिसांनी फरारी घोषित केलेले नाही. पोलिसांनी आतापर्यंत दोनदा त्यांना समन्स बजावले होते आणि दोन्ही वेळेस त्यांनी उत्तर दाखल केले आहे, अशी बाजू सिंह यांच्या वतीने ॲड. महेश जेठमलानी यांनी मांडली.