मुंबई - महापालिकेने अनधिकृत पार्किंगबद्दल ठरवलेल्या दंडाच्या रकमेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. हा दंड म्हणजे नागरिकांकडून खंडणी वसूल केल्यासारखे आहे, अशी नाराजी याचिकादारांनी व्यक्त केली.

दक्षिण मुंबईतील एका गृहसंस्थेमधील रहिवाशांनी केलेल्या याचिकेत १० हजार रुपयांच्या दंडाला विरोध दर्शवला आहे. महापालिकेने अयोग्य प्रकारे दंडाची रक्कम हजार पटीने वाढवून अधिकारांचा गैरवापर केला आहे, असा आरोप याचिकादारांनी केला आहे. मलबार हिल येथील सहकारी सोसायटीत राहणाऱ्या नागरिकांना पार्किंगची व्यवस्था नाही. त्यामुळे त्यांना इमारतीबाहेर रस्त्यावर वाहने उभी करावी लागतात. महापालिकेने अनधिकृत पार्किंगवर कठोर दंडात्मक कारवाई सुरू केल्यामुळे तणाव निर्माण झाला आहे.

महापालिकेने रविवारपासून नव्या दरांनुसार दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे. शहरात २६ ठिकाणी ही कारवाई होत आहे. अनधिकृत पार्किंगला आळा घालण्यासाठी महापालिकेने कारवाई सुरू केली असली, तरी शहरातील अनेक सोसायट्यांमध्ये वाहने उभी करण्यासाठी जागा नाही. त्यामुळे रहिवाशांनी वाहने कुठे उभी करायची, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यात १० हजार रुपये दंड निश्‍चित करण्यात आल्यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर झालेली आहे. केंद्र सरकारने पार्किंगबाबत नियमावली तयार केली असताना मुंबई महापालिका स्वतंत्रपणे नियम आखू शकत नाही, असा दावाही याचिकादारांनी केला आहे. या याचिकेवर लवकरच नियमित न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.