मुंबई - मराठा समाज विविध घटकांमध्ये विखुरलेला आहे, असा दावा राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. त्यामुळे अंतिम सुनावणीत जर यात तथ्य आढळले तर मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातच्या याचिका आयोगांकडे वर्ग करण्यात येतील, असे तोंडी मत मंगळवारी (ता. 31) मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. याचिकांवरील अंतिम सुनावणी निवडणुकीनंतर 27 फेब्रुवारीपासून सुरू करण्याचेही आज निश्‍चित झाले. 

राज्य सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाच्या विरोधात करण्यात आलेल्या डझनभर याचिकांवर आज मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दाखल केलेल्या तीन हजार पानी प्रतिज्ञापत्रात मराठा समाजाचे विविध संदर्भ आणि घटकांचा उल्लेख आहे. त्यामुळे अन्य घटकवर्गांत मराठा समाज येत असेल तर त्यावर संबंधित आयोगांपुढे सुनावणी व्हायला हवी, असे याचिकादारांच्या वतीने ऍड. संघराज रुपवते आणि गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. 
राज्य सरकारने जुन्या आधारांवर प्रतिज्ञापत्र तयार केले आहे, यात विविध क्षेत्रांतील मराठा समाजाचा विस्तृत अभ्यास केलेला आहे, असा खुलासा या वेळी सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी केला. अंतिम सुनावणीत या मुद्यांवर युक्तिवाद होऊन आवश्‍यकता वाटली, तर याचिका आयोगापुढे वर्ग करण्याचा विचार करू, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. 

हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्यामुळे यावर सविस्तर सुनावणी व्हायला हवी, असे न्यायालय म्हणाले. याचिकांवर लेखी बाजू दाखल करण्याबाबतही वेळमर्यादा असायला हवी, अन्यथा सारा वेळ पुरवणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यातच जाईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. अंतिम सुनावणी सुरू झाल्यानंतर सरकारच्या दाव्यावर याचिकादारांनी युक्तिवाद करावा आणि बाजू मांडावी, असे न्यायालयाने पक्षकारांना सांगितले. सरकारच्या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या दोन जनहित याचिका आहेत. इतर याचिका समर्थनार्थ आहेत.