नागपूर - मोडकळीस आलेली घरे व अनेक वर्षांपासून अनधिकृत असलेली घरे यांचा एकत्रित नियोजनबद्ध व संनियत्रित विकास होण्यासाठी क्‍लस्टर योजना लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे प्रतिपादन नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधान परिषदेत केले. 

सदस्य रवींद्र फाटक यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना पाटील बोलत होते. पाटील म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठाणे महानगरपालिकेने क्‍लस्टर योजनेच्या अनुषंगाने आघात मूल्यांकन अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल विचारात घेऊन त्यासंदर्भातील सरकारचा अंतिम निर्णय अधिसूचित करण्याचा हेतू असल्याचे विशद करून सरकारतर्फे 18 ऑगस्ट 2016 रोजी उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे. ठाणे महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत नागरी समूह पुनर्विकास योजनेबाबतचा विनियम समाविष्ट करण्यासाठी अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्याची अनुमती देण्याबाबत विनंती केली असून सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे पाटील यांनी या वेळी सांगितले.