‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनेस अनुसरून प्लास्टर ऑफ पॅरिसची मुर्ती तयार करणे, विक्री करणे यास प्रतिबंध आहे. त्यामुळे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्तींना राज्य शासनामार्फत बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वेळोवेळी निर्देश देण्यात येतात’, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

ते म्हणाले, की प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीमध्ये जिप्सम, गंधक, फॉस्फरस व मॅग्नेशिअम अशी रसायने असतात. मूर्ती रंगविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या रासायनिक रंगांमध्ये पारा, कॅडमियम, आर्सेनिक, शिसे आणि कार्बनदेखील असू शकतात. ते मनुष्यासाठी घातक आहेत. हे घटक माशांसारख्या जलचरात समाविष्ट झाल्यावर ते अन्नसाखळीतून अंतिमत: आपण सेवन करणाऱ्या अन्नात आढळून येतात.

यातून हजारो लोकांना रोजगार मिळत असतो, हे बरोबर आहे. त्यांचा रोजगार जावा हा शासनाचा उद्देश नाही, त्यामुळेच त्यांना यंदा शाळू माती मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यामागील उद्देश त्यांचा रोजगार जाऊ नये हाच आहे, असेही केसरकर म्हणाले. याबाबत बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे निर्देशही उपसभापती यांनी दिले. याबाबत जयंत पाटील यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यात प्रवीण दटके, सत्यजित तांबे सहभागी झाले होते.

जनहितासाठीच पर्यावरण कायद्यांची अंमलबजावणी

केसरकर म्हणाले, की सार्वजनिक स्तरावर सणांचे साजरीकरण हे जनसमुदायात नवचैतन्य देणारे असावे. काही वेळा साजरीकरणातून निसर्गाच्या जल व हवा या प्रमुख घटकांचे प्रदूषण सर्व मानवी समाजासाठी हानिकारक ठरत असते.

महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत वेळोवेळी सणांच्या वेळी होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना व मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. पर्यावरणविषयक विविध कायदे व त्या कायद्यांची अंमलबजावणी व्यापक जनहितार्थ आहे. त्यामुळे त्यात प्रत्येकाचा सहभाग असणे आवश्यक आहे.