मुंबई - राज्य सरकारने लागू केलेल्या प्लॅस्टिक बंदीअंतर्गत प्लॅस्टिकच्या बाटल्या बाळगणाऱ्या नागरिकांवरही दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सरकारच्या वतीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. दरम्यान, प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयावर स्थगिती आणण्याच्या मागणीसाठी प्लॅस्टिक उत्पादकांच्या संघटनेच्या याचिकेवर न्यायालय शुक्रवारी निर्णय देणार आहे. 

प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने प्लॅस्टिक उत्पादकांना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांचा वापर करणाऱ्या नागरिकांवरही कारवाई होणार का, त्यांनाही मुदत देण्यात आली आहे का, असा प्रश्‍न न्यायालयाने सरकारला विचारला. प्लॅस्टिकच्या बाटल्या आणि पिशव्यांच्या वापरामुळे पर्यावरणाची हानी होते. त्यामुळे सर्वांवर कारवाई आवश्‍यक आहे, असे उत्तर सरकारच्या वतीने देण्यात आली. 

प्लॅस्टिक बंदी लागू करण्यापूर्वी सरकारने कोणतेही निकष किंवा नियम लागू केलेले नाहीत. त्यामुळे सरसकट बंदी बेकायदा आहे, असा दावा याचिकादारांच्या वतीने करण्यात आला. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीकडे दाद मागण्याची तयारीही याचिकादारांनी दर्शवली आहे. तोपर्यंत कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.