मुंबई - पंतप्रधान अन्नदाता सुरक्षा अभियान (पीएम-आशा) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या खासगी खरेदीदार आणि साठवणूक योजनेमध्ये (पीपीएसएस) शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा समावेश करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आज सांगितले.

पीएम-आशा योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस पणन विभागाच्या अवर सचिव सुनंदा घड्याळे, पणन उपसंचालक अशोक गार्डे, ‘एनईएमएल’चे सहायक उपाध्यक्ष सुहास नामसे, महाएफपीसीचे (पुणे) योगेश थोरात आदी उपस्थित होते.

केंद्र शासनाने राबविण्याचे निश्‍चित केलेले ‘पीएम-आशा’ अर्थात ‘पंतप्रधान अन्नदाता सुरक्षा अभियान’ हे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, असे सांगून खोत म्हणाले की, कृषी उत्पादनांना योग्य बाजारभाव मिळण्याच्या अनुषंगाने विविध उपाययोजना यातून हाती घेण्यात येणार आहेत. मूल्य समर्थन योजना (प्राइस सपोर्ट स्कीम), प्राइस डेफिसिएन्सी पेमेंट स्कीम आणि पथदर्शी स्वरूपात खासगी खरेदीदार आणि साठवणूक योजना (पीपीएसएस) हे तीन महत्त्वाचे घटक या योजनेत समाविष्ट आहेत.