मुंबई - दुर्धर आजाराने त्रस्त असलेले कैदी स्वखर्चाने त्यांच्या पसंतीच्या खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेऊ शकतात, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एका प्रकरणात दिला.

नाशिक तुरुंगात सक्तमजुरीची शिक्षा भोगत असलेल्या रवींद्र सिंगच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात ऍड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. सिंगला सत्र न्यायालयाने 10 वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. एक वर्षापासून तो तुरुंगात आहे. चार महिन्यांपूर्वी त्याला पक्षाघाताचा झटकाही आला होता. सिंगची प्रकृती अत्यंत गंभीर असून त्याला तातडीच्या उपचारांची आवश्‍यकता आहे, त्यामुळे खासगी रुग्णालयात उपचाराची परवानगी न्यायालयाने द्यावी, असे याचिकेमध्ये नमूद आहे. सिंगच्या आवश्‍यक वैद्यकीय चाचण्या नाशिकमधील सरकारी रुग्णालयात करण्यात आल्या आहेत. सिंगला अनेक औषधांची ऍलर्जी आहे. त्याची पूर्वकल्पना स्थानिक रुग्णालयाला देण्यात आली होती. तरीही संबंधितांनी पुरेशी दखल घेतली नाही, असा आरोपही याचिकेत केला आहे. न्या. बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरकारच्या वतीनेही याबाबत सिंगचा वैद्यकीय अहवाल दाखल करण्यात आला. याचिकादाराच्या पतीवर अँजिओप्लास्टीची शस्त्रक्रिया चांगल्या रुग्णालयात व्हायला हवी, असे सरकारच्या वतीने सादर झालेल्या अहवालात म्हटले आहे. न्यायालयाने याची दखल घेऊन सिंगला औरंगाबादमधील तीन रुग्णालयांमध्ये उपचार करण्यास मुभा दिली; मात्र या उपचाराचा खर्च त्यालाच करावा लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सिंग कैदी असल्यामुळे पोलिसांनी योग्य खबरदारी घ्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.