नागपूर : सिडको जमीन गैरव्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी व्हायला पाहिजे. या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्र्यानी राजीनामा दिला पाहिजे. मुख्यमंत्री दूध का दूध, पाणी का पाणी होऊन जाऊ द्या, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज (गुरुवार) विधानसभेत म्हटले.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांना रायगड जिल्ह्यातील 24 एकर जमीन देण्याचा निर्णय हा मोठा घोटाळा आहे. अधिकारी व बिल्डराने मिळून हा घोटाळा केला असून राजाश्रय असल्याशिवाय तो करता आलाच नसता. त्यामुळे जावळीच्या माणसांना हाताशी धरून हा घोटाळा केला आहे. याची न्यायालयीन चौकशी करा. शिवाय या अगोदर अशाप्रकारे प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप झाले असेल तर त्याचीही चौकशी करा, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.

कोयना प्रकल्पातील विस्थापितांना दिलेली पर्यायी जमीन बिल्डरांना कवडीमोल भावाने दिली असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला होता. यावरून आज पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधकांकडून सरकार व मुख्यमंत्र्यांवर टीका करण्यात आली. कोयना प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या आठ शेतकरी कुटुंबांना नवी मुंबईत विमानतळाजवळ रांजणपाडा, खारघर येथे 24 एकर जमीन देण्यात आली होती. नवी मुंबई विमानतळाजवळ असलेल्या या जमिनीची सध्याची किंमत सुमारे 1767 कोटी रुपये आहे. ही जमीन पॅरेडाईज बिल्डरच्या मनीष भतीजा आणि संजय भालेराव यांनी 15 लाख रुपये प्रतिएकर अशा कवडीमोल भावाने दमदाटी करून विकत घेतली, असा आरोप आहे.

यावरून पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, की या जमिनीच्या मालकीबाबत साशंकता असली तरी ही जमीन सरकारच्या मालकिची आहे. आठ शेतकऱ्यांना बोलावून त्यांच्याकडून खरेदी करार करण्यात आला आणि त्यांना 15 लाख एकरीने पैसे देण्यात आला. त्यानंतर 2018 मध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ती जमीन बिल्डरला दिली जाते. या बिल्डरला ही जमीन देण्यात येणार ही माहिती कशी मिळते. याला कोणाचा राजाश्रय आहे, ही आमची मागणी आहे. ही बिल्डरांची टोळी आहे. या सर्वांचा पर्दाफाश झाला पाहिजे. आमच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी मान्य झाली असून, दूध का दूध, पाणी का पाणी होईल.