कोल्हापूर - अतिवृष्टी, अवकाळी पावसामुळे राज्यात शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यातच पीकविम्यात यंदा नफा दिसत नसल्याने पीकविमा कंपन्यांनी रब्बी हंगामातून काढता पाय घेतला आहे. शासनाने वारंवार निविदा काढूनही एकाही कंपनीने निविदा भरली नाही. त्यामुळे रब्बीचा हंगाम सुरू होऊनही पीकविम्याबाबतचा शासकीय अध्यादेश निघालेला नाही.

फळपीक विम्याबाबतही शासनाला पाच वेळा निविदा काढावी लागली. एरवी निविदा मिळविण्यासाठी चढाओढ करणाऱ्या कंपन्यांनी यंदा नफा दिसत नसल्याने निविदेकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. अखेर कृषी विभागाला ‘ॲग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया’ या सरकारी कंपनीला विनंती करावी लागली. विनंतीवरून कंपनीने निविदा भरली. मात्र, या प्रक्रियेला विलंब झाल्याने उशिराने फळपीक विमा लागू झाला. शेतकरी अस्मानी संकटात असताना पीकविमा कंपन्यांनी नुकसानभरपाई देऊन आधार देण्याची गरज आहे. पण, कंपन्यांनी जबाबदारी झटकल्याने विम्यातील फोलपणा उघड होत आहे. सरकार यावर काय मार्ग काढणार हे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हवामानावर आधारित पीकविमा योजना बंद करून २०१६ पासून पंतप्रधान विमा योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांना छोट्या नुकसानीचीही भरपाई मिळेल, अशी जाहिरात केली गेली. सरकारी कंपनीपेक्षा खासगी कंपन्यांना मोठा वाव देण्यात आला. या योजनेत शेतकऱ्याने जोखीम रकमेच्या सुमारे दोन टक्के, तर केंद्र आणि राज्य सरकारला आठ-आठ टक्के प्रीमियम भरावा लागतो. ही योजना सर्व शेतकऱ्यांना बंधनकारक आहे. विशेषत: पीककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रीमियम हा कर्जातून काढून घेतला जातो. या योजनेतून खासगी कंपन्यांनाच मोठा फायदा झाला. दरवर्षी केंद्र आणि राज्य सरकार पीकविम्याच्या तरतुदीत वाढ करीत आल्याने कंपन्यांच्या फायद्यात वाढ होत असल्याचे ‘कॅग’च्या अहवालात दिसून आले. दरवर्षी देशभरातून दहा हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा फायदा झाल्याचे ताशेरे महालेखापालांनी ओढले आहेत. एकट्या महाराष्ट्रातून २०१७-१८ मध्ये कंपन्यांना १,२०० कोटींचा नफा झाल्याची माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली आहे.