मुंबई - दळवणवळण यंत्रणेला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन ग्रामीण भागापासून मेट्रो शहरांतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा कायापालट केला जाणार आहे. रस्ते, जल आणि हवाई वाहतुकीला एकात्मिक यंत्रणेत गुंफून पर्यावरणपूरक, स्वस्त व अपघातविरहित वाहतूक सेवा विकसित केली जाणार आहे. 

निती आयोगाने देशांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी तंत्रज्ञान आधारित वाहतूक व्यवस्थेचे पर्यावरणपूरक धोरण आखण्याचे राज्यांना निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाच्या परिवहन खात्याने राज्य स्तरीय कृतिदलाची (टास्क फोर्स) स्थापना केली आहे. यामध्ये सार्वजनिक जीवनातील सरकारच्या मालकीच्या संस्थांच्या प्रमुखांचा समावेश आहे. 

विविध प्रकारच्या वाहतूक सेवा वापरून प्रवास करत असताना वर्षाला देशात लाखो बळी जातात. तसेच पर्यावरणाची अपरिमित हानी होते. या दोन गंभीर बाबींवर निती आयोगाने विचार केला असून, तंत्रज्ञानाचा वापर करताना सुरक्षितता आणि पर्यावरणाचे संवर्धन याला महत्त्व देण्यात आले आहे. यासाठी निती आयोगाने राज्यांना एक कार्यक्रम वेळापत्रक दिले आहे. त्यानुसार प्रत्येक गोष्ट राज्यांना करावी लागणार आहे. रस्ते, जल आणि हवाई या मार्गाने सध्या वाहतूक यंत्रणा कार्यान्वित असली, तरी ती एकात्म आणि एकसंध नाहीत. ती जोडली जाणार आहे. 

दिल्ली-मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, पायाभूत सुविधांमधील त्रूटी, सुरक्षीततेचा अभाव, वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण, सेवेचा खालावलेला दर्जा ही सध्याची सार्वजनिक वाहतुकीसमोरील आव्हाने असल्याचे निती आयोगाने म्हटले आहे. 

निती आयोगने निर्देश केले मुद्दे 
- कार्यक्षम, सुरक्षेला प्रधान्य, स्वच्छ पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था 
- रस्ते, बंदरे, रेल्वे, विमानसेवा यांना जोडणे 
- वाहतूक व्यवस्थेचा शाश्‍वत विकासात सहभाग असला पाहिजे 
- व्यापारी केंद्रे, "एसईझेड' यामध्ये अंतर्गत वाहतूक सेवा सुरू करणे 

कृतिदलाचे सदस्य 
- परिवहन, नगरविकास आणि पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव, रेल्वेचे महाव्यवस्थापक, एसटीचे "एमडी', नागरी हवाई वाहतूक संचालनालयाचे संचालक, मेरी टाइम बोर्डाचे "सीईओ', परिवहन आयुक्‍त