पुणे - राज्यात बांधकाम व्यवसायातील मंदी लक्षात घेता २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता रेडीरेकनरच्या (वार्षिक मूल्य दर तक्‍ते) दरात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, त्यामुळे गतवर्षीचेच रेडीरेकनरचे दर संपूर्ण राज्यासाठी कायम राहणार आहेत. त्यामुळे घरांच्या खरेदी- विक्रीला चालना मिळणार आहे. 

यंदाच्या आर्थिक वर्षात एक एप्रिलपासूनचे रेडीरेकनर दर शनिवारी जाहीर करण्यात आले. गतवर्षी पुणे महापालिका हद्दीत रेडीरेकनरमध्ये ३.६४ टक्के इतकी दरवाढ करण्यात आली होती, तर त्यापूर्वी हा दर ७ टक्के होता. या वर्षी रेडीरेकनरच्या दरात कोणतीही दरवाढ करू नये, अशी मागणी लोकप्रतिनिधी आणि काही संघटनांनी केली होती. त्यानुसार प्रथमच यंदा दरवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दरवर्षी एक एप्रिलला राज्यातील सर्व भौगोलिक क्षेत्रांसाठी स्थावर मालमत्तेचे रेडीरेकनर दर जाहीर केले जातात. त्यानुसार राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी रेडीरेकनर दर, मूल्यांकन मार्गदर्शक सूचना आणि नवीन बांधकामाचे दर संपूर्ण राज्यासाठी कायम ठेवण्यात येत असल्याची माहिती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक अनिल कवडे यांनी दिली.

रेडीरेकनरच्या दरात वाढ न करण्याचा निर्णय हा अत्यंत सकारात्मक, वस्तुस्थितीदर्शक आणि जनतेच्या फायद्याचा निर्णय आहे. सध्याची बाजाराची स्थिती लक्षात घेता असा निर्णय आवश्‍यक होता. या निर्णयाचा फायदा घर घेणाऱ्यांना तर नक्कीच होईल. पण बांधकाम क्षेत्रासाठीही हे सकारात्मक पाऊल ठरणार आहे. 
- शांतिलाल कटारिया, अध्यक्ष क्रेडाई, महाराष्ट्र. 

‘‘रेडीरेकनरच्या दरात वाढ न करण्याचा सरकारचा निर्णय स्तुत्य आहे, बांधकाम व्यवसायातील मंदी व घरांचे वाढते दर या पार्श्वभूमीवर रेडीरेकनरचे दर वाढवू नयेत, अशी मागणी आम्ही सातत्याने करीत होतो, तिला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन.’’ 
- सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघ

दरवर्षी रेडीरेकनरमध्ये वाढ केली जाते. त्याचा नागरिकांना भुर्दंड बसतो. यंदा दरात वाढ केली नाही ही चांगली बाब आहे. आता बांधकाम व्यावसायिकांनी सकारात्मक पाऊल उचलत विनाकारण वाढविलेले भाव कमी करावेत. 
- मोरेश्वर देशमुख (नागरिक)  

रेडीरेकनरचे दर पाहा ः www.igrmaharashtra.gov.in