रायगड जिल्ह्यातील महाडमध्ये दरड कोसळून अख्खं गावंच उध्वस्त झालं. आभाळ फाटल्यागत पाऊस कोसळत होता, त्यापासून वाचण्यासाठी लोक घरात बसले होते. मात्र, त्याचवेळी 32 घरांवर दरड कोसळली अन् संपूर्ण गाव गाडलं गेलं. घटना कशी घडली हे सांगणारे फक्त पाच जण उरलेत आणि ते देखील रुग्णालयात.. काहीही बोलण्याच्या स्थितीत नाहीत. एकूण 84 मृतांपैकी 36 जण साठीच्या वरील वयोवृद्ध आहेत. तळीये गाव क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं. काळजाला भिडणाऱ्या या दुर्देवी घटनेनं सात वर्षापूर्वींच्या काळरात्रीच्या कटू आठवणी ताज्या केल्या. त्या दुर्घटनेतही संपूर्ण मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाढलं गेलं होतं. यात 151 जणांनी आपले प्राण गमावले होते. तळीये दुर्घटनेमुळे ही घटना पुन्हा एकदा अनेकांच्या डोळ्यासमोर उभी राहिली.

पुणे जिल्ह्यातील माळीण गावावर 7 वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारची दुर्घटना घडली होती. 30 जुलै 2014 च्या काळरात्री डोंगर कोसळून संपूर्ण गावच मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गडप झालं होतं. डोंगराचा कडा कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 44 घरं मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली होती. तर 151 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर गेल्या 6 वर्षांत या गावातील नागरिक पुन्हा एकदा उभे राहिले आहेत.

अशा प्रकारच्या दुर्घटना घडण्याची महाराष्ट्रातील ही पहिली किंवा दुसरी वेळ नाही. वारंवार या भयावह परिस्थितींचा लोकांनी सामना केलाय अन् त्यातून उभेही राहिलेत. मुंबईतील अ‍ॅण्टाप हिल येथे 11 जुलै, 2005 रोजी दरडीखाली 5 ठार, रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील पाच गावांमध्ये डोंगरकडा कोसळून 25 जुलै, 2005 रोजी 194 ठार तर 5 सप्टेंबर 2009 रोजी मुंबईतील साकीनाका येथे दरड कोसळून 12 ठार. जुलै 21 मध्ये चेंबूर, विक्रोळी, घाटकोपर, कळवामध्ये 30 हून अधिक जणांचे बळी गेले.

मागील पाच ते सहा वर्षांपासून अशा प्रकारच्या वारंवार घटना घडत आहे. या घटना रोखण्यासाठी आणि मदतकार्य वेळेवर पोहचण्यासाठी राज्य सरकार योजना आखत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून एनडीआरएफच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी पथकाची स्थापना केली जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात एनडीआरएफ सारखी यंत्रणा स्थापित करण्याचा निर्णय घेणारे देशातील महाराष्ट्र पहिले राज्य होईल.

अख्खं गावच्या गाव डोंगर आणि दरडीने गिळंकृत केली की हा निसर्गाचा कोप की मानवनिर्मित चूक यावर आता ठोस पावले उचलण्याची गरज आहेत. सात वर्षापूर्वीची माळीण गावची आणि तळीये गावची ही दुर्घटना म्हणजे राष्ट्रीय आपत्तीच म्हणावी लागेल. केंद्र सरकार, राज्य सरकार व इतर नावाजलेल्या संस्थांकडून मदतीचा सध्या ओघ सुरू आहे. पण यावर ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.