पुणे - "सरकारमध्ये मंत्री असूनही शिवसेनेचे नेते संघटनेची भूमिका मांडतात; मात्र शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही ज्यांना मंत्रिमंडळात पाठविले, ते संघटनेची भूमिका मांडण्याऐवजी सरकारची भूमिका मांडतात. ते असे का वागतात,' असा प्रश्‍न उपस्थित करून "सदाभाऊंना संधी दिली नाही, असे वाटायला नको, म्हणून एक समिती स्थापन करावी. या समितीने चार जुलैपर्यंत सदाभाऊंना भेटून याचा जाब विचारावा. त्यानंतर योग्य तो निर्णय घ्यावा,' असा निर्णय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. 

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी आणि पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यातील वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीत संघटनेतील अनेकांनी सदाभाऊंच्या वागणुकीचे दाखल देत त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्याची मागणी केली. तर काही सदस्यांनी खासदार शेट्टी यांनी निर्णय घ्यावा, असा प्रस्ताव मांडला. त्यावर शेट्टी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यामुळे सध्या तरी खोत यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय लांबणीवर पडला आहे. 

शेट्टी म्हणाले, ""माझ्यात आणि सदाभाऊंमध्ये वैयक्तिक मतभेद नाहीत. पण वैचारिक मतभेद निर्माण झाले आहेत. चळवळीची भूमिका मांडण्याऐवजी ते सरकारची भूमिका मांडत आहेत. त्यातून वैचारिक घुसमट होत आहे. संघटनेच्या विरोधात जे भूमिका मांडत असतील, त्यांची गंभीर दखल घेतलीच पाहिजे. कार्यकर्त्यांच्याही सदाभाऊंबद्दल तक्रारी वाढत आहेत. सदाभाऊंना संधी दिली नाही, असे होता कामा नये म्हणून चार जणांची समिती नेमावी. या समितीने चार जुलैपर्यंत कार्यकर्त्यांच्या तक्रारी आणि संघटनेविरोधातील भूमिकेबद्दल सदाभाऊंची भेट घेऊन त्यांना जाब विचारावा. त्यानंतर त्यांच्याबद्दलचा अंतिम निर्णय घ्यावा.''