विजापूर : राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साखरेला चांगला दर असल्याने कर्नाटक राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ४०० रुपयाप्रमाणे दुसरा हप्ता देण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी केली आहे.

यासंदर्भात विजापूर येथे कर्नाटक राज्याचे साखरमंत्री शिवानंद पाटील (Shivanand Patil) यांच्यासमवेत बैठक झाली. त्यावेळी माजी खासदार शेट्टी बोलत होते. बैठकीत, ४०० रुपयाप्रमाणे दुसरा हप्ता, कर्नाटक राज्यातील वजनकाटे ऑनलाईन करणे व महाराष्ट्र सरकारप्रमाणे कर्नाटक सरकारनेही फसवणूक केलेल्या उसतोडणी मुकादमावर कारवाई करण्यासह विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी साखरमंत्री पाटील यांनी, कर्नाटक राज्यातील ऊस उत्पादक व वाहतूकदार यांच्या प्रश्नांबाबत तातडीने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन तोडगा काढण्याबाबत प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही दिली. माजी खासदार शेट्टी यांनी, गेल्या वर्षभरात साखरेला व उपपदार्थाला चांगला दर मिळाला आहे.

कर्नाटक सरकारने गेल्यावर्षी इथेनॅाल उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांनी प्रतिटन १५० रुपये व इतर कारखान्यांनी प्रतिटन १०० रुपये एफआरपीपेक्षा जादा दर द्यावा, असा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली.

कर्नाटक राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये काटामारीचे प्रमाण जास्त असून राज्यातील साखर कारखान्याचे वजनकाटे ऑनलाईन करणे गरजेचे आहे. याबरोबरच कर्नाटक राज्यातील ऊस तोडणी मजूर मुकादमांकडूनही मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने नोडल अधिकारी म्हणून आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. त्यांच्याकडून संबंधित फसवणूक केलेल्या मुकादमांवर गुन्हे दाखल करण्याबाबत पोलिस प्रशासनाला आदेश दिले जात आहेत.

त्याचप्रमाणे कर्नाटक सरकारनेही कार्यवाही करावी, अशी मागणी माजी खासदार शेट्टी यांनी केली. यावेळी सावकर मदनाईक, राजेंद्र गड्यान्नावर, संदीप राजोबा, तात्या बसण्णावर, गणेश इळेगेर, बाबुराव पाटील आदींसह बेळगाव, चिक्कोडी, रायबाग, विजापूर, बागलकोट या जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व वाहतूकदार संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत सकारात्मक चर्चा

मंत्री शिवांनद पाटील यांनी, शिष्टमंडळासमवेत सकारात्मक चर्चा करत राज्य सरकारकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. कर्नाटक सरकारने गेल्यावर्षीच कारखान्यांना एफआरपीपेक्षा जादा दर देण्याचे आदेश दिले आहेत. लवकरच याबाबत न्यायालयातही सरकारच्या बाजूने निकाल लागेल. त्याची अंमलबाजावणी करण्यास साखर कारखानदारांना भाग पाडणार असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.