राळेगणसिद्धी - केंद्रीय कृषी विभागाच्या चुकीमुळे कृषिप्रधान देशात केवळ शेतमालाला शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चावर आधारित बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकरी निराश होऊन आत्महत्या करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या या आत्महत्येला सर्वस्वी केंद्र सरकार व केंद्रीय कृषी विभाग जबाबदार असल्याचा आरोप ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केला आहे. 
पत्रकात हजारे यांनी म्हटले आहे, की शेतमालाची किंमत ठरविण्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना केली आहे. तसेच, कृषी विद्यापीठेही उत्पादनखर्चावर आधारित बाजारभावाचा अहवाल केंद्रीय कृषी व मूल्य आयोगाकडे दरवर्षी देत असतात. केंद्र सरकारने याचा अभ्यास करून शेतमालाच्या किमती ठरविणे गरजेचे आहे. मात्र, मागील दहा वर्षांपासून मूल्य आयोगाने पाठविलेल्या बाजारभावामध्ये सरकार ३० ते ५० टक्के कपात करत आहे. याला केंद्रीय कृषी विभागच जबाबदार आहे. केवळ त्यांच्या या चुकीमुळे देशात दरवर्षी लाखो शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.

मी पंतप्रधानांना डिसेंबर २०१७ ला याबाबत पत्र पाठविले होते, परंतु अद्याप उत्तर आले नाही. सरकारने कृषीच्या ठिबक सिंचनावर १८ टक्के जीएसटी लावून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. सध्याचे सरकार चालविणाऱ्या लोकांना हा माझा देश आहे, असे वाटतच नाही. ते केवळ पैसा, सत्ता व आपला पक्ष यांचाच विचार करताना दिसत आहेत. त्यामुळे मी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी २३ मार्चला दिल्ली येथे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही शेवटी हजारे यांनी म्हटले आहे.