सर्वोच्च न्यायालयाचे रिझर्व्ह बॅंकेला आदेश

पुणे - नोटाबंदीच्या धोरणामुळे हैराण झालेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. जिल्हा बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेने लादलेले निर्बंध सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता.१५) अंशतः उठविले. 

कोल्हापूर, पुणे तसेच केरळातील काही जिल्हा बॅंकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा बॅंकांना दिलासा देणारी भूमिका घेतली. ‘जिल्हा बॅंकांमध्ये पडून असलेल्या पाचशे, हजाराच्या नोटांच्या बदल्यात चलन उपलब्ध करून देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. यामुळे राज्यातील जिल्हा बॅंकांमध्ये पडून असलेल्या पाच ते साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा प्रश्न निकालात निघाला आहे. ही रक्कम आता राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना स्वीकारावी लागेल, अशी माहिती जिल्हा बॅंकेच्या राज्यस्तरीय समन्वय सूत्रांनी दिली.

जिल्हा बॅंकांना प्रत्येक जिल्ह्यात असलेल्या संबंधित चलन पुरवठा केंद्रातून (करन्सी चेस्ट) चलन उपलब्ध करून देण्याचे आदेशदेखील देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल उद्या आमच्या हाती येईल. तथापि, याबाबतच्या सूचना रिझर्व्ह बॅंकेकडून देशातील सर्व बॅंकांना जातील.

त्यामुळे सध्या तयार झालेली आर्थिक कोंडी सुटेल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

‘राज्यातील जिल्हा बॅंकांकडे पाचशे व हजाराच्या अंदाजे साडेपाच हजार कोटींच्या नोटा पडून आहेत. या जुन्या नोटांचे काय करायचे याविषयी रिझर्व्ह बॅंक सूचना देत नव्हती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आमच्या ताब्यातील सर्व रकमा स्वीकाराव्या लागतील, असेही जिल्हा बॅंकांनी स्पष्ट केले. 

पाचशे व हजाराच्या नोटा पडून असल्यामुळे पुणे जिल्हा बॅंकेला रोज दहा लाख रुपयांचा तर सातारा जिल्हा बॅंकेला रोज पावणे दोन लाख रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागला आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे पुढील दोन आठवड्यांत जिल्हा बॅंकांचे कामकाज सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा सहकार विभागाच्या सूत्रांनी व्यक्त केली.

रिझर्व्ह बॅंकेने जिल्हा बॅंकांना पाचशे, हजाराच्या नोटा स्वीकारण्यास व या नोटा बदलून देण्यासदेखील बंदी घातली. या निर्बंधामुळे राज्यातील एक कोटी ३७ लाख खातेदार शेतकऱ्यांना चलन वाटप थांबले आहे. तसेच, जिल्हा बॅंकांकडे असलेल्या ५५ लाख शेतकऱ्यांचे कर्जवाटपदेखील बंद झाले. ही स्थिती बॅंकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.