राज्यात 2017 साली मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) बैलगाडा शर्यतीवर (Bullock Cart Race) बंदी घातली होती. त्यानंतर बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं (State Government) दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. यामध्ये बैलगाडा शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयानं काही अटी आणि नियम घालून परवानगी दिली असून हे प्रकरण आता पाच सदस्य खंडपीठाकडं जाणार आहे. यावर याचिकाकर्ते आमदार शशिकांत शिंदे (Shashikant Shinde) यांनी आपली भूमिका मांडलीय.

आमदार शिंदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानं आम्ही खूश आहोत. या निर्णयामुळं शर्यतप्रेमींमध्ये आता उत्साह पहायला मिळणार आहे. बळीराजा आणि बैलगाडी प्रेमींच्या एकीचा हा विजय आहे. त्यांनी प्रामाणिकपणे आपली भूमिका कोर्टात मांडली. या प्रकरणाची वनप्राणीमध्ये नोंद झाली होती. मात्र, बैलाला यातून वगळून सुप्रीम कोर्टानं आज महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून हा निर्णय शेतकरीवर्गासाठी दिलासादायक आहे. आता या स्पर्धा करत असताना, पुन्हा यावर कोणतीही बंदी येऊ नये, यासाठी सर्वांनी नियमाचं पालन करावं, तसेच सुप्रीम कोर्टाचे नियम तंतोतंत पाळावेत, असं आवाहनही शिंदेंनी केले आहे.

बैलगाडा शर्यतीवर का होती बंदी?

घोडा-बैलांवरील अत्याचार थांबावेत, म्हणून एकाच गाडीला घोडा-बैल जुंपण्यास बंदी होती. शर्यतीत बैलांना चाबकानं, मोठ्या काठीनं अमानुष मारणं, बॅटरीचा शॉक देणं, टोकदार खिळे लावणं, अशा अनेक प्रकारे अत्याचार केले जातात, असं सांगत प्राणीमित्रांनी शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. अजूनही प्राणीमित्र आपल्या मागणीवर ठाम आहेत.

काय म्हणालं, सुप्रीम कोर्ट?

सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यती (Bullock Cart Race) बाबत सुनावणी झाली. यामध्ये बैलगाडा शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयानं काही अटी आणि नियम घालून परवानगी दिली आहे. तसंच हे प्रकरण पाच सदस्य खंडपीठाकडं जाणार आहे. आज 3 न्यायाधीशांच्या बेंचसमोर सुनावणी झाली. यामध्ये न्यायाधीश खानविलकर, न्यायाधीश रविकुमार, न्यायाधीश माहेश्वरी समावेश होता.