नाशिक : कोरोनामुळे (coronavirus) राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या निधीत मोठी कपात करण्यात आली आहे. याचाच परिणाम राज्यातील नामांकित इंग्रजी माध्यमांना (english medium) देण्यात येणाऱ्या निधीवर झाला आहे. शासनाकडून या निधीत तब्बल ६० टक्क्यांहून अधिक कपात करण्यात आली असून, निधीपोटी १४१ कोटी रुपये आदिवासी विकास विभागास देण्यात आले आहेत. शाळेत विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीनुसार हा निधी त्या शाळांना वर्ग करण्यात येणार आहे.

141 कोटी वर्ग; विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीनुसार मिळणार निधी

राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह शिक्षण घेता यावे, यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून नामांकित निवासी इंग्रजी शाळेत मोफत शिक्षण देण्यास सुरवात झाली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील निवडक १७१ शाळांमधून सुमारे ५३ हजार विद्यार्थी निवासी इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेतात. यासाठी शासन एका विद्यार्थ्यावर सुमारे ६० हजार रुपये दर वर्षी खर्च करते. त्यानुसार दर वर्षी सुमारे ३७० कोटी रुपये या विद्यार्थ्यांवर खर्च होतात. राज्यात दीड वर्षापासून कोरोनाचा कहर असल्याने तिजोरीवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे शासनाकडे पुरेसा निधी नसल्याने अनेक कामांच्या निधीत सुमारे ३० टक्क्यांहून अधिक कपात केली जात आहे. याचा थेट परिणाम नामांकित शाळांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानावरही झाला आहे.

शैक्षणिक वर्षासाठी मंजूर

राज्यातील नामांकित शाळांना केवळ अनुदानापोटी १४१ कोटी २१ लाख रुपये आदिवासी विकास विभागास देण्यात आले आहेत. आता हे अनुदान नामांकित शाळांना विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीनुसार वर्ग केले जाणार आहे. या निधीमधून २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आला आहे.