मुंबई - कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे निलंबित केलेल्या कर्मचाऱ्याला पुन्हा सेवेत घेतले तरी त्याचे निलंबन काळातील वेतन त्याला मिळू शकत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. 

"महावितरण'च्या सांगलीतील कर्मचाऱ्याने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने नामंजूर करून या प्रकरणात वरील आदेश दिला. शिवाय, कंपनी अशा कर्मचाऱ्याची स्वतंत्रपणे विभागीय चौकशी करू शकते, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

याचिकादार कर्मचाऱ्यावर लाच मागितल्याचा आरोप 2010 मध्ये ठेवण्यात आल्यानंतर त्याला निलंबित करण्यात आले होते. याप्रकरणी त्याच्यावर खटलाही चालवण्यात आला. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने या खटल्यातून त्याना दोषमुक्त केले आहे. त्यानंतर पुन्हा त्याला सेवेतही घेण्यात आले. आपल्याला दोषमुक्त ठरवल्याने आपले निलंबन चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे आपल्याला 2010-2012 या निलंबन काळातील वेतन द्यावे, अशी मागणी त्याने केली; परंतु निलंबन काळातील वेतन देण्यास कंपनीने नकार दिला. याविरोधात त्यांनी याचिका दाखल केली. 

काम नाही तर पगार नाही, या तत्त्वाने निलंबन काळातील वेतन कर्मचाऱ्यांना मिळू शकत नाही, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. तसेच खटल्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली असली तरी, कंपनी त्या कामगाराची स्वतंत्रपणे विभागीय चौकशी करू शकते, असे स्पष्ट करून खंडपीठाने याचिका नामंजूर केली. 

मार्गदर्शक ठरणारा निकाल 
अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाचखोरीच्या वा अन्य गैरवर्तणुकीच्या कारणावरून निलंबित केले जाते. ते दोषमुक्तही होतात आणि पुन्हा सेवेत रुजू होतात. अनेकांविरुद्ध तर खटलाच चालत नाही. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांबाबत हा निकाल मार्गदर्शक ठरू शकतो.