नागपूर - सामान्यांचे वीजबिल थकले की वीजपुरवठा खंडित केला जातो. मात्र, रिलायन्स एनर्जीकडे दोन हजार कोटी रुपयांची रक्कम थकीत असताना कुठलीही कार्यवाही होत नाही. याबाबत सरकारने तत्काळ लक्ष घालून ही थकीत वसुली करावी, अशी मागणी आज माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत केली.

नागपूरच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी अर्थसंकल्पावरील चर्चे वेळी भुजबळ यांनी नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या वनजमिनींचे प्रश्‍न तत्काळ मार्गी लावावेत, अशीही मागणी केली. ते म्हणाले, की मार्चमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या तीन लाख एक हजार 343 कोटी रुपये तुटीच्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होऊन 3 महिन्यांत सरकारने बुधवारी विधिमंडळात तब्बल 11 हजार 445 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. भाजप-शिवसेना युती सरकारने गेल्या साडेतीन वर्षांतील 12 अधिवेशनांत मिळून 1 लाख 56 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या.

'आदिवासी बांधवांनी वनहक्क जमिनींच्या प्रश्‍नांबाबत मोर्चा काढला. त्यांचे वनहक्क दावे एक महिन्यात निकाली काढण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले. मात्र, वृक्षलागवड मोहीम हाती घेतल्याने आम्हाला दाव्यासाठी वेळ मिळत नाही, असे उत्तर सरकारी अधिकारी देतात. ही बाब निंदनीय आहे.''
- छगन भुजबळ, माजी उपमुख्यमंत्री