मुंबई - दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या आणि पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासंदर्भात अभ्यास करून शिफारशी सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, कृषिमंत्री दादा भुसे आणि सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांचा समावेश आहे. राज्यात एकूण १५३ लाख शेतकरी आहेत. हे शेतकरी शेती आणि शेतीशी निगडित कामांसाठी व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतात. २०१५-१६ ते १८-१९ या सलग चार वर्षांत राज्यातील विविध भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर करण्यात आली होती. 

तसेच राज्याच्या काही भागांत अवेळी पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे मागील काही वर्षांत शेती निगडित कर्जाची मुदतीत परतफेड होऊ शकली नाही. त्यामुळे शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला आहे आणि त्यांना शेतीकामांसाठी नव्याने पीककर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. 

परिणामी २०१९-२० मध्ये पीक कर्जवाटप अल्प झाले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच हिवाळी अधिवेशनात महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली. योजनेत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या कालावधीत अल्प मुदतीचे पीककर्ज घेतलेल्या, तसेच या कालावधीत अल्प मुदतीच्या पीककर्जाचे पुनर्गठन, फेरपुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे थकीत दोन लाख रुपये कर्ज माफ केले जाणार आहे.

मात्र, दोन लाखांपेक्षा जास्त थकीत पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आलेला नाही. तसेच नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेअंतर्गत कोणताही लाभ मिळणार नाही. यावरून शेतकऱ्यांमध्ये काहीशी नाराजीची भावना आहे. या दोन्ही घटकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन केली आहे. सहकार खात्याच्या प्रधान सचिव समितीच्या सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. 

समितीची कार्यकक्षा
दोन लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या आणि पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या माहितीच्या आधारे अशा खातेदारांना योग्य समर्पक योजनेद्वारे दिलासा देण्यासंदर्भात अभ्यास करून शासनाला शिफारशी करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपवण्यात आली आहे. अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.