मुंबई - ""सामान्य नागरिकांचे प्रश्‍न निकाली काढण्यासाठी प्रशासनाने लोकशाही दिनाची वाट पाहत बसू नये. माझ्या आदेशाची वाट कशाला पाहता. तुमच्या पातळीवर जनतेच्या समस्यांचे निराकरण करा,'' अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी मंत्रालयात झालेल्या लोकशाही दिनात अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. 

मंत्रालयात आज ऑनलाइन लोकशाही दिन झाला. त्या वेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. मंत्रालयात ऑनलाइन लोकशाही दिनामध्ये 23 प्रकरणांवर सुनावणी करण्यात आली. यापूर्वीच्या लोकशाही दिनातील प्रलंबित असलेल्या प्रकरणावर तीन दिवसांत कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले. फडणवीस म्हणाले की, सामान्य नागरिकांना आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी लोकशाही दिनात दाद मागण्याची गरजच पडता कामा नये. प्रशासनाने स्थानिक पातळीवर ते वेळेवर निकाली काढावे. 

मुंबई साकीनाका येथील गुलाटी कंपाउंड येथील रवी रामधनी यादव व त्यांच्या बहिणीचे घर अधिकाऱ्यांनी विकसकाशी संगनमत करून बेकायदेशीररीत्या तोडल्याबाबत तक्रार या वेळी करण्यात आली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. चंद्रभागा दशरथ सोनटक्के (मु. फळवणी, जि. सोलापूर) यांना न्यायालयाचा आदेशानंतरही जमिनीचा ताबा मिळाला नसल्याबाबतची तक्रार केली होती. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी श्रीमती सोनटक्के यांना तीन दिवसांतच जमिनीचा ताबा देण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले. बुटी बोरी एमआयडीसी (नागपूर) येथे गोपाल सिरोया यांना प्रकल्पासाठी जागा मिळत नव्हती. त्यांना तत्काळ जागा देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना सांगितले. 

आजच्या लोकशाही दिनात पुणे, नागपूर, बीड, रायगड, सांगली, जळगाव, यवतमाळ, परभणी, सिंधुदूर्ग, चंद्रपूर, सोलापूर, अकोला, अहमदनगर, औरंगाबाद, ठाणे आणि मुंबई या जिल्ह्यांतील नागरिकांच्या तक्रारींचा समावेश होता.