मुंबई - मुंबई महापालिकेसाठी असणाऱ्या बीपीएमसी कायदा 1888 मधील काही अटींमुळे लोकप्रतिनिधींना काम करण्यास अडथळा येतो हे खरे आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींचे अधिकार वाढले पाहिजेत, यावर आम्ही सकारात्मक असल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधान परिषदेत सरकारची भूमिका मांडली. "बीपीएससी' या कायद्याला आणखी व्यापक बनविण्यासाठी आगामी 15 दिवसांमध्ये एक बैठक घेऊन सर्वांचे मत जाणून घेऊन यावर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे सदस्य शरद रणपिसे यांनी संबंधित अशासकीय विधेयके मागे घ्यावीत, अशी विनंती या वेळी केली. विधान परिषदेमधील सर्व सदस्यांनी राज्यातील विविध पालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची मनमानी वाढली असल्याचे सांगितले. ही मनमानी थांबविण्यासाठी कायद्यामध्ये बदल करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार लोकप्रतिनिधींकडे असावेत, अशी मागणी सदस्यांनी केली.

रणपिसे यांनी मुंबई महापालिका विधेयकांमध्ये सुधारणासंदर्भात दोन तास चर्चामध्ये प्रस्तावर सादर केले होते. यावर डॉ. रणजित पाटील यांनी सरकारची भूमिका मांडली.