ःनागपूर- मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर हक्‍काच्या आरक्षणासाठी गेल्या 68 वर्षांपासून सरकारसोबत भांडणाऱ्या धोबी (परीट) समाजाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. गेल्या 16 वर्षांपासून धूळखात पडलेल्या डॉ. भांडे समितीचा अहवाल लागू करण्याची परीट समाजाची मागणी आहे. मात्र, वेळोवेळी सत्तेवर आलेल्या सरकारने समाजाची दिशाभूल केली. यामुळे आता अनुसूचित जाती प्रवर्गात समावेश करा; अन्यथा राज्यभर मोठे आंदोलन करू, असा इशारा परीट समाजाने दिला आहे.

देशात मोठ्या प्रमाणात धोबी (परीट) समाज आहे. अनेक राज्यांमध्ये या समाजाला ओबीसीचे आरक्षण आहे, तर काही राज्यांमध्ये अनुसूचित जातीचे आरक्षण मिळत आहे. "सीपी ऍण्ड बेरार' राज्यामध्ये धोबी (परीट) समाजाला अनुसूचित जातीचे आरक्षण मिळत होते. यात महाराष्ट्रातील बुलडाणा आणि भंडारा जिल्ह्यातील समाजाचा समावेश होता. मात्र, 1960 मध्ये संयुक्‍त महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर या दोन्ही जिल्ह्यांतील धोबी (परीट) समाजाला ओबीसी प्रवर्गामध्ये टाकण्यात आले. यामुळे त्यांच्या अनुसूचित जातीच्या सोयीसुविधा हिरावल्या गेल्या. यामुळे हा समाज पुन्हा मागे गेला. याविरोधात मोठे आंदोलन झाल्यानंतर सरकारने 1977, 1979 आणि 1994 मध्ये केंद्र सरकारकडे अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, अशी शिफारस केली. तरीही समोवश झाला नाही. याविरोधात धोबी (परीट) समाजाने आंदोलन केल्याने 23 मार्च 2001 रोजी डॉ. दशरथ भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली "धोबी समाज पुनर्विलोकन समिती'ची घोषणा केली. या समितीने अभ्यास करून 28 फेब्रुवारी 2002 रोजी अहवाल सरकारला दिला. यात धोबी (परीट) समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यात यावा, असे स्पष्ट सांगितले होते.

या अहवालासोबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन समितीचा अहवाल जोडण्यात आला. त्यात धोबी (परीट) समाज अत्यंत मागासलेला असल्याचे नमूद केले. त्याचबरोबर सार्वजनिक स्थळी त्यांच्यासोबत अस्पृश्‍यता पाळली जात नसल्याचे समितीने अहवालात म्हटले. समितीच्या या नोंदीमुळे या समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये घेता आले नाही. या समितीच्या अहवालामुळे समाजाचा घात झाला. राज्य सरकारने डॉ. भांडे समितीचा अहवाल केंद्राला पाठविताना सोबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन संस्थेचा अहवाल जोडला. याचा परिणाम असा झाला की, समाजाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

28 नोव्हेंबर 1976 मध्ये घटना दुरुस्ती करण्यात आली. यात एखाद्या जिल्ह्यातील समाजाला अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळत असतील, त्या सवलती संपूर्ण राज्यात लागू होतील, असे त्या घटना दुरुस्तीत म्हटले आहे. परंतु, महाराष्ट्र शासनाने यात घटना दुरुस्तीची दखल घेतली नाही. प्रश्‍न तेव्हाच निकाली निघाला असताना सरकार वेळकाढू धोरण स्वीकारत असल्याचे महाराष्ट्र धोबी (परीट) समाज आरक्षण समितीचे अध्यक्ष डी. डी. सोनटक्‍के यांनी सांगितले.

राज्यभर आता परिटांचा आक्रोश 
मागणीसाठी आता महाराष्ट्र परीट (धोबी) समाज आरक्षण समन्वय समिती स्थापना करण्यात आली असून समितीप्रमुख रमाकांतसेठ कदम, अध्यक्ष डी. डी. सोनटक्‍के, कार्याध्यक्ष राजेंद्र खैरनार, एकनाथराव बोरसे आणि अनिल शिंदे यांच्या नेतृत्वात आठ जानेवारीला मुंबईतील आझाद मैदानावर आक्रोश आंदोलन करण्यात येणार आहे.