मुंबई - राज्यातल्या पाळणाघरांची जबाबदारी झटकणाऱ्या महिला व बालकल्याण विभागानेच पाळणाघरांची जबाबदारी सांभाळावी, असे मत राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने नोंदविले आहे. केंद्र सरकारनेही पाळणाघरांची जबाबदारी महिला व बालकल्याणकडेच दिली असून सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांची जबाबदारी याच विभागाची असल्याने राज्यातल्या पाळणाघरांची जबाबदारी महिला व बालकल्याणकडेच सोपविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 

केंद्र सरकारच्या समाजकल्याण मंडळाअंतर्गत असलेली एक हजार पाळणाघरांची जबाबदारी केंद्राने मंडळाकडून राज्य सरकारकडे सोपविली आहे. त्याशिवाय शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खासगी पाळणाघरे चालविली जात असली तरी त्याची नेमकी आकडेवारी कोणाकडेही नाही. पाळणाघर ही केवळ महिला व बालकल्याणची जबाबदारी नसून आरोग्य, शिक्षण आणि गृह विभागाचीही ती जबाबदारी असल्याने केवळ महिला व बालकल्याण विभागाकडे पाळणाघराच्या संबंधितची जबाबदारी सोपविली जाऊ नये अशी भूमिका महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी घेतली होती. त्यानंतर पाळणाघरांची जबाबदारी निश्‍चित करणे आणि त्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्‍त करण्यात आली आहे. या समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत विधी व न्याय विभागाने पाळणाघरांची जबाबदारी महिला व बालकल्याण विभागाकडेच असावी असे मत व्यक्‍त केले आहे. 

नवी मुंबईतील खारघरमध्ये पाळणाघरात दहा महिन्याच्या मुलीला मारहाण झाल्याचा घटना व्हिडीओ कॅमेऱ्यामधून अलिकडेच उघडकीस आल्यानंतर पाळणाघरातील मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला होता. त्यानंतर पाळणाघरांना नियम आणि कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची मागणी सर्व स्तरावरून केली जात होती. पाळणाघरांची जबाबदारी महिला व बालकल्याण विभागाकडे येत असली तरी पंकजा मुंडे यांनी मात्र पाळणाघरांवर नियंत्रण आणता येईल अशी कोणतीच यंत्रणा विभागाकडे नसून गृह, आरोग्य, नगरविकास आणि शिक्षण या विभागांचीही ती जबाबदारी असल्याचे सांगत हात झटकण्याचे प्रयत्न केले होते.