मुंबई - राज्य सहकारी बॅंकेमधील गैरव्यवहाराच्या जवळपास 2 हजार प्रकरणांची चौकशी करण्यात येत आहे. ती वेळेत पूर्ण व्हावी यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात येईल, असे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्‍नोतराच्या तासात सांगितले.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य जयप्रकाश मुंदडा यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना देशमुख म्हणाले, की पुणे येथील सहकारी संस्थेचे सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी चौकशी पूर्ण करण्यासाठी 22 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत मुदतवाढ दिली होती; परंतु या प्रकरणात न्यायालयाची स्थगिती असल्यामुळे चौकशी वेळेत पूर्ण होण्यास विलंब झाला. त्यामुळे एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी विनंती चौकशी अधिकाऱ्यांनी केली; परंतु या चौकशीला अजून मुदतवाढ देण्यात आली नाही. त्यामुळे ही चौकशी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येईल.

या प्रकरणात जवळपास दोन हजार गैरव्यवहार प्रकरणांचा समावेश आहे. या गैरव्यवहारात असणाऱ्या व्यक्तींना कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण दिले जाणार नाही, असेही देशमुख यांनी सांगितले.

या वेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अतुल भातखळकर, सुरेश हाळवणकर, प्रकाश आबिटकर, अमर काळे, आशिष शेलार, चैनसुख संचेती यांनी सहभाग घेतला.