सोलापूर : ‘आरटीई’तील बदलानुसार प्रवेशाची नियमावली शालेय शिक्षण विभागाने अंतिम केली आहे. त्यानुसार पहिलीत प्रवेश घेताना सुरवातीला घरापासून एक किमी अंतरावरील खासगी अनुदानित शाळांची निवड करावी लागेल. त्यानंतर शासकीय तथा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि या दोन्ही प्रकारच्या शाळा तेवढ्या अंतरात नसल्यास स्वयंअर्थसहाय्यिता शाळेचा पर्याय विद्यार्थ्यांना निवडता येणार आहे. विद्यार्थ्यांची नोंदणी पुढील आठवड्यापासून सुरु होणार आहे.

‘आरटीई’अंतर्गत शालेय शिक्षण विभागाने शाळांचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. पण, एखाद्या पालकाला अनुदानित शाळेऐवजी त्यांच्या परिसरातील (एक किमी अंतर) जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकेच्या शाळेत मुलाला प्रवेश घ्यायचा असल्यास त्यांना तसाही प्रवेश घेता येईल. ज्या विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किमी अंतरावर खासगी अनुदानित किंवा सरकारी शाळा नसेल आणि इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्यिता शाळा असल्यास त्यांना त्याठिकाणी प्रवेश घेता येणार आहे. पण, तत्पूर्वी शाळांचे मॅपिंग होईल आणि खरोखरच त्या विद्यार्थ्याच्या घरापासून अनुदानित किंवा सरकारी शाळा नसल्याची खात्री केली जाईल.

अपवादात्मक परिस्थितीत अनुदानित, सरकारी व स्वयंअर्थसहाय्यिता (इंग्रजी माध्यमाची खासगी शाळा) शाळा विद्यार्थ्याच्या एक किमी अंतरावर नसेल तर त्या विद्यार्थ्यांना तीन किमी अंतरावरील शाळा निवडता येईल, असेही शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. ‘आरटीई’च्या २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेतून अल्पसंख्यांक शाळा वगळण्यात आल्या आहेत. पण, एखादी शाळा पुढील काही वर्षात अल्पसंख्यांक झाल्यास आता ‘आरटीई’तून त्याठिकाणी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यास इयत्ता आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण द्यावे लागेल, असेही या नियमावलीतून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

• ठळक बाबी...

• गटशिक्षणाधिकारी स्तरावर प्रवेश प्रक्रियेची कागदपत्रे पडताळणी समिती असेल, महापालिका स्तरावरही अशीच समिती नेमली जाईल.

• ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकाकडे रेशनकार्ड, वाहन परवाना, वीज-टेलिफोन, प्रॉपर्टी टॅक्सचे बिल, आधार किंवा मतदानकार्ड, राष्ट्रीयीकृत बॅंकेचे पासबूक यापैकी एक पुरावा असावा.

• भाडेतत्त्वावरील पालकांसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृत भाडेकरार असावा. भाडेकरार अर्ज भरण्यापूर्वीचा असावा व तो ११ महिने किंवा त्याहून अधिक काळाचा असावा. भाडेकराराची पडताळणी होईल आणि त्याठिकाणी पालक राहत नसल्यास प्रवेश रद्द होईल.

• उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी) २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षातील असावा. जातीचा दाखलाही जरूरी, दिव्यांग मुलासाठी जिल्हा शल्यचिकित्स, वैद्यकीय अधीक्षक, जिल्हा शासकीय रुग्णालयांचे ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र जरूरी.

• २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे वय ३१ डिसेंबरपर्यंत सहा वर्षे पूर्ण आवश्यक आहेत. दरम्यान, पहिली ते चौथीपर्यंतच्या शाळेत विद्यार्थ्याने आरटीईतून प्रवेश घेतला असल्यास पुढील आठवीपर्यंतचे शिक्षण त्याला त्या परिसरातील शाळेत मोफत घेता येईल.

• निवासाचा पत्ता, जन्मतारखेचा दाखला, जात व उत्पन्न प्रमाणपत्र, फोटो आयडी किंवा दिव्यांग प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळल्यास संबंधित विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द होईल.