मुंबई - जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारित असलेले ग्रामीण रस्ते उभारण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ठराव करून "ना हरकत' प्रमाणपत्र दिल्यास सरकारचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे रस्ते उभारेल, अशी घोषणा सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत केली.

यामुळे राज्यातल्या ग्रामीण भागात दहा हजार किलोमीटरचे रस्ते उभारता येतील. असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. सध्या जिल्हा परिषदांच्या रस्त्यांची दयनीय अवस्था आहे. अपुरा निधी व यंत्रणेच्या अभावी हे रस्ते उभारणे अथवा देखभाल दुरुस्ती करणे जिल्हा परिषद प्रशासनाला जिकरीचे होते. केंद्र सरकारने राज्य मार्गांचे काम महामार्ग प्राधिकरणामार्फत (हायवे ऍथॉरिटी) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार जर राज्य सरकारचे रस्ते उभारत असेल तर राज्य सरकारने स्वत:च्या निधीतून जिल्हा परिषदेकडून ग्रामीण रस्ते बांधावेत, अशी संकल्पना आहे. मात्र यासाठी जिल्हा परिषदेप्रमाणे तीन तीन किलोमीटरचे टप्पे पाडता येणार नसून सलग दहा कि. मी.चा टप्पा असलेले जिल्हा मार्ग सार्वजनिक बांधकाम उभारू शकते, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.