तात्या लांडगे

सोलापूर : राज्यातील १७ हजार खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्यात आले आहे. शाळांच्या सेवकसंचातील मंजूर व कार्यरत पदांची माहिती थेट पगारीच्या ‘शालार्थ’ पोर्टलला संलग्न केली आहे. त्यामुळे मंजूर पदांपेक्षा जास्त भरलेल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार आपोआप थांबला आहे. २०२५-२६ वर्षाचा सेवकसंच अपूर्ण असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांचाही पगार झाला नाही. एप्रिल संपत आला तरीदेखील खासगी अनुदानित प्रामाध्यमिक शाळांमधील तब्बल २२ हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याचा पगार मिळालेला नाही.

खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडील संस्थेचा रूजू रिपोर्ट, संस्थेचे नियुक्तीपत्र, शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता आणि शालार्थ आयडीची मान्यता अशी सर्व कागदपत्रे शिक्षण विभागाने ऑनलाईन मागवून घेतले आहेत. त्याचे डिजिटायझेशन करण्यात आले आहे. तसेच आता एका शाळेसाठी एकच यु-डायस आयडी असेल आणि त्यावरूनच त्या शाळेतील सर्वांचा पगार निघणार आहे. तत्पूर्वी, एकाच शाळेचे दोन-तीन यु-डायस क्रमांक होते आणि विविध कर्मचाऱ्यांच्या पगारी त्यातून व्हायच्या.

पगारीसाठी काही अडचण आल्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून पत्र आणून वेतन अधीक्षकांना दिले की पगारी व्हायच्या. परंतु, आता सर्व प्रणाली डिजिटायझेशन केल्याने सेवकसंचातील मंजूर पदांपेक्षा ज्यादा पदांवरील शिक्षकांच्या पगारीच होत नाहीत. त्यात शिक्षणाधिकाऱ्यांनाही हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे त्या शाळांना त्रुटींची पूर्तता करावी लागले, अन्यथा संबंधितांच्या पगारी होणार नाही, असे शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

‘या’ कारणांमुळे थांबल्या पगारी

काही शाळांनी सेवकसंचात मंजूर पदांपेक्षा जास्त पदे भरली आहेत. सेवकसंच देखील काही शाळांचा पूर्ण नाही. शिक्षकांची सर्व कागदपत्रे ‘शालार्थ २.०’वर अपलोड करायला सांगूनही काही शाळांना पाठविलेली नाही. त्यामुळे अशा शाळांमधील शिक्षकांच्या पगारी झालेल्या नाहीत.

- डॉ. श्रीराम पानझडे, सहसंचालक, माध्यामिक शिक्षण, पुणे

‘एसआयटी’कडे एक हजारापर्यंत तक्रारी, पण...

नागपूर, नाशिकमध्ये शालार्थ आयडीतील बनावटगिरी समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वच जिल्ह्यातील गैरप्रकार शोधण्यासाठी ‘एसआयटी’ (स्वतंत्र तपास पथक) नेमली. त्रिसदस्यीय पथकाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. शासनाकडून पगार घेणाऱ्या खासगी अनुदानित शाळांमधील तीन लाख शिक्षकांची सर्व कागदपत्रे पडताळून समिती अहवाल देणार आहे. समितीकडे एक हजारापर्यंत तक्रारी आल्या आहेत. विशेष म्हणजे ज्या अधिकाऱ्यांवर तक्रारदारांनी संशय व्यक्त केला, त्याच अधिकाऱ्यांकडे तक्रारींच्या अनुषंगाने पडताळणी सुरु आहे. यावर शिक्षक भारती संघटनेने आक्षेप घेतला आहे.

माध्यमिक शाळांची स्थिती

• एकूण शाळा

• १७,२८०

• कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी

• ३ लाख

• पगारीविना शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी

• २२,०००