मुंबई - काही दिवसांपूर्वी एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपात सहभागी झालेल्यांचे वेतन कापण्याचे आदेश महामंडळाने दिले आहेत. त्यामुळे कामगार संघटना आणि महामंडळ व्यवस्थापनातील दुरावा वाढण्याची चिन्हे आहेत. महामंडळाने जाहीर केलेली वेतनवाढ अपुरी असल्याचे सांगत एसटी कामगार 8 व 9 जूनला अघोषित संपावर गेले होते. या दिवशी गैरहजर राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांना "ना काम ना दाम' या तत्त्वानुसार वेतन देण्यात येऊ नये. एक दिवस गैरहजर राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नऊ दिवसांचे, तर दोन दिवस गैरहजर राहिलेल्यांचे दहा दिवसांचे वेतन कापण्याचे आदेश महामंडळाचे महाव्यवस्थापक माधव काळे यांनी विभागीय नियंत्रकांना दिले आहेत. ही वेतनकपात जुलै व ऑगस्ट महिन्याच्या वेतनातून करण्यात येणार आहे. 

ज्या निकालाच्या आधारे प्रशासन ही वेतनकपात करणार आहे, तो कर्नाटकच्या डबल बेंचने रद्द केला आहे. यापूर्वी दिवाळीत झालेल्या संपादरम्यान परिवहनमंत्र्यांनी "नो वर्क नो वेजेस'ची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. नंतर त्यांनीच 14 नोव्हेंबर 2017ला महामंडळाला हा कायदाच रद्द करण्याचे सूचित केले आहे. त्यामुळे या वेळीही तीच पद्धत राबवावी, असे आवाहन करणारे पत्र प्रशासनाला देणार आहोत. तसा निर्णय न झाल्यास आम्हाला न्यायालयातून जावे लागेल. 
- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना