पुण्यात ज्या पद्धतीने ‘पीएमपी’कडे दुर्लक्ष करून वाहतूक व्यवस्था खड्ड्यात घालण्यात आली, अगदी त्याच पद्धतीने राज्य सरकार एसटी सेवेकडे दुर्लक्ष करीत आहे. राज्यातील दळणवळणाची मुख्य वाहिनी असणारी एसटी जर कोलमडली तर तिचे परिणाम भयंकर असतील. त्यामुळे राज्य सरकारने वेळीच एसटीला बळ देऊन ही व्यवस्था सक्षमपणे चालविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करायला हवेत.

सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या भागभांडवलावर उभा राहिलेला सहकारी साखर कारखाना गैर कारभार करून डबघाईस आणायचा. तो बंद पाडायचा. त्यानंतर तो कारखाना राजकारण्यांनी कमी किमतीत विकत घेऊन खासगीकरणात दुप्पट नफ्यात चालवायचा. तसाच काहीसा डाव सध्या एसटीच्या बाबतीत सुरू आहे. हळूहळू एसटी बंद करायची आणि नफ्यातील मार्गांवर स्वतः च्या खासगी वाहतूक कंपनीच्या बसेस सुरू करून नफा कमवायचा कार्यक्रम सध्या सुरू आहे. पण त्याचा फटका एसटीवर अवलंबून असणाऱ्या लाखो प्रवाशांना बसत आहे. अनेक गावांमधील एसटी सेवा बंद पडली असून त्याठिकाणी खासगी वाहनांची असुरक्षित वाहतूक सुरू झाली आहे. त्याचा फटका विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिलांसह सर्वसामान्य प्रवाशांना बसत आहे.

‘गाव तेथे एसटी’ ही एकेकाळी महाराष्ट्रातील लोकप्रिय घोषणा होती. गावात एसटी सुरु व्हावी, यासाठी राजकीय नेत्यांची चढाओढ असायची; पण आज ती परिस्थिती राहिलेली नाही. एसटींची संख्या कमी झाल्याने ग्रामीण आणि शहरातील नागरिकांनाही झळ बसायला लागली आहे. एसटीचे उत्पन्न १८ वरून १३ कोटी रुपयांवर आले आहे. एसटीच्या एकूण गाड्यांची संख्या १५ हजार ५४२ आहे. त्यापैकी सहा हजार गाड्या विविध कारणांनी बंद पडल्या आहेत. म्हणजेच नऊ हजारांच्या आसपास गाड्या प्रवासी वाहतूक करीत आहे.

एसटी प्रवाशांची संख्या १९८४ मध्ये ४२ लाख होती, तेव्हा ताफ्यात ११ हजार २८४ गाड्या होत्या आणि प्रत्यक्ष रस्त्यावर नऊ हजार ३२४ गाड्या वाहतूक करीत होत्या. आज ३९ वर्षांनंतर लोकसंख्या वाढल्यानंतरही आपण गाड्या वाढवू शकलो नाही, उलट सुरू असणारे अनेक मार्ग बंद केले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांची अवस्था दयनीय केली. दापोडी एसटी बांधणी कार्यशाळेत आज काम नाही, अशी अवस्था आहे.

पुरेशा गाड्या नसल्याने एसटी संकटात आहे. आज एसटीच्या दुप्पट गाड्या खासगी प्रवासी कंपन्यांकडे आहेत. जे ग्रामीण भागात सेवा देत नाहीत. एसटीच्या फायद्याच्या मार्गावर त्यांचा व्यवसाय तेजीत आहे, त्यामुळे एसटीचा तोटा वाढत आहे. राज्यात रस्ते, उड्डाणपूल, महामार्गांची संख्या वाढत आहे. मात्र, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नीट नसल्याने खासगी वाहनांची संख्या आणि अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. परवडत नसताना कर्ज काढून वाहने विकत घेतली जात आहेत. या सर्वांचा विचार राज्य सरकारने करायला हवा.

राज्य सरकारने एसटीला बसगाड्या वाढविण्यासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद करायला हवी. सीएनजी, इलेक्ट्रिक असे अनेक पर्याय एसटीला वापरता येतील. त्यासाठी केंद्राने मदत करायला हवी. केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी हे रस्ते बांधणीसाठी पैसे उभारण्यात तरबेज आहेत. त्यांनी खासगी वाहने नियंत्रित करण्यासाठी टोलमधील विशिष्ट रक्कम एसटीला द्यायला हवी. खासगी वाहनांच्या कराची काही रक्कम थेट एसटीला द्यायला हवी.

एसटीला नख लावणे म्हणजे भविष्यात सर्वात मोठे संकट ओढवून घेण्यासारखे आहे‌. त्यामुळे वेळीच जागे होऊन एसटी वाचवायला हवी.

हे नक्की करा...

• एसटीला केंद्र व राज्याकडून अर्थसंकल्पी निधी

• टोलवसुलीतील काही भाग एसटीला

• एसटीच्या गाड्यांमध्ये वाढ