मुंबई - राज्यातील सातबारा संगणकीकृत ई-फेरफार करण्याची प्रक्रिया राबविताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी सोडविण्यासाठी; तसेच शेतकरी आणि जनतेच्या सोईसाठी महसूल विभागाने पावले उचलली आहेत. यासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रामार्फत मार्च 2017 पर्यंत राज्यातील सातबारा संगणकीकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रक्रिया सुलभरीतीने चालण्याकरिता उपाययोजना करण्यासाठीही विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. 

मंत्रालय येथील दालनात आज ई-फेरफार आज्ञावलीतील तांत्रिक सुधारणांबाबत महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीतील राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रांच्या अधिकाऱ्यांसह बैठक आयोजित करण्यात आली होती. अधिवेशनामध्ये राज्यातील सातबारा संगणीकृत ई-फेरफार करण्याची प्रक्रिया राबविताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि यामुळे नागरिकांची होणारी गैरसोय, याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने चंद्रकांत पाटील यांनी विविध निर्णय घेतले आहेत. 

महत्त्वाचे निर्णय 
ई-फेरफार आज्ञावलीत पारदर्शकता आणणार 
आज्ञावलीचे नवीन व्हर्जन तयार करणे 
कामकाजावरील देखरेखीसाठी डॅशबोर्ड तयार करणे 
सातबारामधील खातेदारांच्या नावात आधार क्रमांकाचा समावेश 
आज्ञावलीतील त्रुटीचे; तसेच एम-स्वान यामध्ये येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करणे 
डिजिटल स्वाक्षरीतील सातबारा जनतेस उपलब्ध केला जाईल 
पेमेंट गेट वे, ग्रासशी जोडणी आदी सुविधा 
ई-मॅप्स व ई-रिसर्व्हे या प्रकल्पासाठी एनआयसीच्या नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक 
सर्व गावांची नावे व सेंसेस कोड एकसारखा ठेवणार