सोलापूर - राज्य शासनाने एक व दोन जुलै 2016 ला राज्यातील 789 शाळा व 690 तुकड्या तर त्यापूर्वी एक हजार 628 शाळा व दोन हजार 452 तुकड्या 20 टक्के अनुदानास पात्र केल्या होत्या. अशा दोन हजार 417 शाळा व तीन हजार 142 तुकड्यांवर काम करणाऱ्या 28 ते 30 हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

राज्याच्या शिक्षण विभागाने चार एप्रिलला पत्र काढून त्याबाबतची सर्व माहिती प्रत्येक जिल्ह्यातून मागविली आहे. शिक्षण विभागाने मागविलेल्या माहितीमध्ये शाळेचे नाव, यू-डायस क्रमांक, शाळा अनुदानास घोषित झालेला शासन निर्णय, अनुदान घोषित केलेले वर्ग-तुकड्या, शासन निर्णयानुसार मान्य पदे, 20 टक्‍क्‍याने होत असलेला खर्च, वाढीव 40 टक्के दराने होणारा अपेक्षित खर्च, सरल प्रणाली, बायोमेट्रिक प्रणाली, शंभर टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड, रोस्टर अद्ययावत आहे का, प्रयोगशाळा आहे का याचा समावेश आहे.

राज्यातील शाळांची ही माहिती 20 एप्रिलपर्यंत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठविण्याच्या सूचना माध्यमिकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

राज्यात आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन शिक्षणमंत्री वसंत पुरके यांनी कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळांना परवानगी देण्याचे धोरण आणले होते. त्यानंतर आघाडी सरकारने 2009 मध्ये "कायम' हा शब्द वगळून शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, अनुदान दिले नाही. 2014 मध्ये युतीचे सरकार आल्यानंतर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दोन हजार 417 शाळांना व तीन हजार 142 तुकड्यांना 20 टक्के अनुदान सुरू केले. त्याचा फायदा राज्यातील जवळपास 28 ते 30 हजार शिक्षकांना होत आहे. आता त्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा देण्यासाठीची माहिती शिक्षण विभागाने मागितली आहे.