नवी दिल्ली : पतंप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे राजकारण करण्यात इतके व्यस्त आहेत की, याचाच फायदा घेऊन दहशतवादी आपल्या जवानांवर हल्ले करत आहेत, असा खोचक टोला शिवसेनेनं लगावला आहे. काश्मीरच्या पूंच जिल्ह्यात नुकत्याच लष्कराच्या वाहनावर झालेल्या हल्ल्यासंबंधी सामनातून भाष्य करण्यात आलं आहे. केंद्राच्या ईडी, सीबीआयच्या कारवायांवरुनही शिवसेनेनं टोला लगावला आहे. (Send ED CBI to border terrorists will surrender Uddhav Thackeray slam on Govt)

यात शिवसेनेची भूमिका मांडताना म्हटलं की, "2024 पूर्वी देशातील सर्व विरोधी पक्ष मोडून विस्कळीत करायचे आणि भाजपला जिंकून आणायचं या कामात मोदी-शहा व्यस्त आहेत. देशाचे पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि संरक्षण मंत्री या कामात व्यस्त असल्याचा फायदा घऊन पाकपुरस्कृत अतिरेक्यांनी काश्मीरमध्ये जवानांच्या वाहनावर हल्ला केला, त्यात आपलेच पाच जवान शहीद झाले. यामुळं काश्मीर खोरं शांत नाही तिथं अद्याप दहशतवादी कारवाया सुरुच आहेत हे पुन्हा एकदा उघड झालं आहे"

ईडी, सीबीआयला सीमेवर पाठवा

निवडणुकांशिवाय राज्य करायचं आणि लोकभावना चिरडून सत्ता गाजवायची असं या राज्यकर्त्याचं धोरण आहे. उलट हेच सरकार ३६५ दिवस निवडणुकांचं राजकारण, गौतम अदानींचा बचाव, विरोधकांच्या मागे तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावण्याच्या कारस्थानात अडकून पडलं आहे. त्यामुळं दहशतवादी आपल्या जवानांवर हल्ले करत आहेत. मोदींनी २०१६ मध्ये नोटाबंदी करताना काळ्या पैशांसोबत दहशतवाद संपवण्याचं कारण दिलं होतं. पण फायदा काय झाला? काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ले सुरुच आहेत. पुलवामाचा हल्ला देखील नोटाबंदीनंतरच झाला होता. पण आता पंतप्रधान यावर बोलणार नाहीत. नुकत्याच पूंछमध्ये झालेल्या हल्ल्यावर तरी पंतप्रधान बोलणार का? तुम्ही युद्धाची भाषा, बुद्धाची भाषा करु नका पण निदान प्रतिकाराची भाषा तरी करा नाहीतर ईडी, सीबीआयला सीमेवर पाठवा, कदाचित दहशतवादी भाजपमध्ये प्रवेश करुन तरी शरणागती पत्करतील, अशा शेलक्या शब्दांतही शिवसेनेनं मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

दरम्यान, देशाला मजबूत पंतप्रधान आणि कणखर गृहमंत्री लाभलेले असताना लष्कराच्या छावण्या आणि वाहनांवर हल्ले करण्यास दहशतवादी धजावतात म्हणजेच काहीतरी घोटाळा आहे. ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स ही सध्याची मोदी-शहांची शस्त्र आहेत. पण या शस्त्रांना चिनी आणि पाकिस्तानी पाहुणे आजिबात घाबरत नाहीत. जम्मू-काश्मीरचं विभाजनं करुन चार वर्षे झाली पण तिथं निवडणुका घ्यायला दिल्लीचं सरकार घाबरत आहे, असा आरोपही अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.