सोलापूर : राज्यातील 13 अकृषिक विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यासाठी राज्यभरातील चार हजार 903 कर्मचारी पात्र ठरले असून त्यांची 1 जानेवारी 2016 पासून वेतननिश्‍चिती करण्याचे आदेश उच्च शिक्षण विभागाने काढले आहेत. 15 जानेवारीपर्यंत माहिती सादर करावी, 1 नोव्हेंबर 2020 पासूनच हा लाभ दिला जाईल, असे उच्च शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

ठळक बाबी...

• राज्यातील 13 अकृषिक विद्यापीठांमधील चार हजार 803 कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगास पात्र
• पाचव्या वेतन आयोग लागू झाल्याचा आधार नसलेल्या 487 कर्मचाऱ्यांचा तिढा
• 1 जानेवारी 2016 पासून वेतननिश्‍चिती, मात्र 1 नोव्हेंबर 2020 पासून सातव्या वेतनाचा लाभ
• एकाही कर्मचाऱ्यास मिळणार नाही 1 जानेवारी 2016 पासूनच्या वेतनातील फरकाची रक्‍कम
• विद्यापीठांमधील कर्मचाऱ्यांनी केली 58 महिन्यांच्या फरकाची मागणी; राज्य सरकारकडून निर्णय नाहीच

यशवंतराव मुक्‍त विद्यापीठ वगळता अन्य 13 अकृषिक विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर दरमहा साडेचार कोटींपर्यंत बोजा पडणार आहे. तत्पूर्वी, अन्य विभागांमधील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा पूर्णपणे फरक रोखीने टप्प्याटप्याने देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार विद्यापीठांमधील एकाही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा फरक मिळणार नसल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, 1 जानेवारी 2016 पासून वेतननिश्‍चिती करताना या सर्व कर्मचाऱ्यांना काल्पनिक वेतनवाढ दिल्याचे ग्राह्य धरले जाणार आहे. दरम्यान, काही विद्यापीठांमधील 483 कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी पदनाम बदलून वेतनवाढ घेतली आहे. त्यांना पाचवा- सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळाल्याचा कोणताही आधार तथा कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने तुर्तास या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नसल्याचे उच्च शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

वेतननिश्‍चिती करुन माहिती पाठविण्याचे आदेश
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार राज्यातील अकृषिक विद्यापीठांमधील कर्मचाऱ्यांना 1 नोव्हेंबर 2020 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे. 15 जानेवारीपर्यंत सर्व विद्यापीठांनी पात्र कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्‍चिती करुन माहिती पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत.
- डॉ. धनराज माने, संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे