मुंबई : ''केंद्र सरकारने हा निर्णय घेण्याअगोदर स्थानिक जनतेला विश्वासात घ्यायला हवं होतं. त्यांच्याशी संवाद साधायला हवा होता. ज्यामुळे तेथे शांतता कायम राहिली असती. मात्र, केंद्र सरकारने हा निर्णय घेण्यात घाई केली,'' असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले. केंद्रातील मोदी सरकारने आज (सोमवार) राज्यसभेत कलम 370 हटविण्याबाबत शिफारस मांडली. या निर्णयावर पवार यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. 

ते पुढे म्हणाले, मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक नेत्यांना विश्वासात घ्यायला हवं होतं. 1947मध्ये राजा हरिसिंग यांच्या सहमतीनेच पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेलांनी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल केला होता. जेणेकरून काश्मीरची सांस्कृतिक ओळख कायम टिकून राहील. त्या राज्यातील जनता भारताशी निष्ठा बाळगणारी आहे. त्यामुळे इतका महत्त्वाचा निर्णय घेताना तेथील जनतेला तसेच स्थानिक नेत्यांना विश्वासात घेत केंद्राने हा निर्णय घेतला असता, तर अधिक योग्य झालं असतं,’ असंही पवार म्हणाले आहेत.

‘काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद यांच्यासारखे अनेक काश्मिरी नेत्यांनी देशाच्या बाजूने मते मांडली आहेत, मांडत आहेत. काश्मीरमधील जनतादेखील भारताच्या बाजूने आहे. त्यांच्याशी केंद्र सरकारने चर्चा केल्यानंतर निर्णय घ्यायला हवा होता. मात्र, तसे झाले नाही,’ असे प्रतिपादन पवार यांनी केले. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता राहील, अशी अपेक्षा पवार यांनी यावेळी व्यक्त केली.