सातारा : आमदार अपात्रता प्रकरणात सरकार व अध्यक्ष सुनावणीला विलंब लावून चालढकल करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने घेत विधानसभा अध्यक्षांना गर्भित सूचना केली असेल, तर हे आमदार अपात्र होणार हे लक्षात आल्यानेच ते चालढकल करत आहेत. त्यामुळे अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय दिला नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेतला पाहिजे, असे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एका आंदोलनाला भेट दिल्यानंतर आमदार शिंदे (Shashikant Shinde) यांच्याशी पत्रकारांनी संवाद साधला. या वेळी आमदार अपात्रता (Disqualified MLA) प्रकरणावर त्यांनी भाष्य केले.

शिंदे म्हणाले, ‘‘आमदार अपात्रता प्रकरणात दिलेल्या मुदतीत अध्यक्षांनी (Assembly Speaker) निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सूचना दिली आहे; पण ती गांभीर्याने घेतली जात नाही. त्यामुळे सत्तेतील सरकार आणि अध्यक्ष सुनावणीला विलंब लावून चालढकल करत आहेत. ही बाब न्यायालयाने गांभीर्याने घेतल्यानंतर त्यांनी अध्यक्षांना गर्भित सूचना केली असेल.

आमदार अपात्र होणार हे कायद्याने निश्चित झाल्यानेच ते चालढकल करत होते, हे सिद्ध झाले आहे. न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतरही त्यांनी निर्णय दिला नाही, तर न्यायालयानेच निर्णय घेतला पाहिजे. लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत ही सुनावणी लांबवली जाण्याची शक्यता आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. लोकसभा निवडणुकीसंदर्भात शिंदे म्हणाले, ‘‘मार्च, एप्रिलपर्यंत लोकसभा निवडणूक आहे; पण डिसेंबर, जानेवारीपर्यंत मुदतीच्या आत ही निवडणूक घेतली जाईल.’’