ॲड. अभय नेवगी कायदेतज्ज्ञ

Shiv Sena Case - शिवसेना पक्षातील वादातील कायदेशीर मुद्द्यांबाबत मी माझ्या एका लेखात सविस्तर चर्चा केली होती. या लेखात उपस्थित केलेले काही मुद्दे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आज याबाबत दिलेल्या निकालातील मुद्दे जुळले आहेत. विधानसभेतील आपले सदस्यत्व वाचविण्यासाठी शिंदे गटाच्या आमदारांना, त्यांच्याकडे शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे दोन तृतीयांश बहुमत आहे,

हे सिद्ध करावे लागणार आहे. तसेच, या सर्वांना दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होणे आवश्‍यक आहे. त्यांना स्वतंत्र अस्तित्वाचा दावा करता येणार नाही. अन्यथा त्यांचे सदस्यत्व रद्द होईल. सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडेच असेल,

हे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. विधानसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणी निष्पक्षपाती निर्णय घेण्याची अपेक्षा असून त्यांनी शिंदे गट आणि भाजपला झुकते माप देण्याचा निर्णय घेतल्यास या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते.

विधिमंडळ पक्षात दोन ‘गट’ असणे हे राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात मान्य केलेले नाही, तर विलीनीकरणाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे शिंदे गट हा केवळ त्यांच्याकडे अधिक आमदार आहेत म्हणून ‘आम्हीच खरी शिवसेना’ असा दावा करू शकत नाही.

त्यामुळे या सर्वांना अपात्र ठरायचे नसेल तर दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याशिवाय पर्याय नाही. शिवसेना पक्षाच्या घटनेनुसार, पक्षप्रमुखांना सर्वोच्च अधिकार आहेत. त्यांनाच फक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी नेमण्यासह विधिमंडळ पक्षातील गटनेता निवडण्याचा आणि त्यांना पदावरून दूर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

पक्षाचा प्रतोद आणि गटनेता नेमण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाला असतो, विधिमंडळ पक्षाला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. विधानसभा अध्यक्षांनीही राजकीय पक्षाने नेमलेल्या प्रतोद आणि गट नेत्यालाच मान्यता द्यावी, असेही निकालात सांगितले आहे. विधिमंडळ पक्षापेक्षा राजकीय पक्षालाच सर्वोच्च अधिकार असतात,

असे मत मी अाधीही मांडले होते. खंडपीठाने याबाबत ठोस आदेश काढणे मात्र टाळले. त्यामुळे आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधातील याचिकेवर न्यायालय काय निर्णय घेते, हे पहावे लागेल.

कोणताही राजकीय पक्ष एक विशिष्ट धोरण जनतेसमोर ठेवून निवडणुकीला सामोरा जातो. या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेली व्यक्ती ही त्या धोरणामुळेच निवडून आलेली असते. त्यामुळे, एखाद्या व्यक्तीने निवडून आल्यावर पक्षबदल केल्यास त्याने आपले सदस्यत्व त्यागून पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाणे आवश्‍यक असते, असे मत मी पूर्वी मांडले होते.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिले आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय हा निर्णय योग्य ठरविते, की राजकीय पक्ष सर्वोच्च असतो, या तत्त्वाचा आधार घेत आपला निर्णय देते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. सदस्य अपात्र ठरविण्यासाठी कोणता राजकीय पक्ष खरा आहे, याचा निर्णय न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर सोपविला आहे.

या निकालानंतर विधानसभा अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर येणाऱ्या अनेक वादांना सुरुवात झाली आहे. आगामी मुंबई महापालिका निवडणूक, विधानसभा निवडणूक पाहता दोन्ही गट वारंवार सर्वोच्च न्यायालयात जातील. विधानसभा अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत शिंदे गट स्वत:ला ‘खरी शिवसेना’ म्हणवून घेऊ शकतो.

विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला नाराज गट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे आजच्या निर्णयामुळे केवळ एक लढाई संपली आहे. मात्र, खरी शिवसेना कोण, ही ठरविण्याची लढाई विधानसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय आणि अंतिमत: राज्यातील जनतेसमोर लढली जाणार आहे.