मुंबई - एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी शिवसेनेचा भाजपवर दबाव वाढला आहे. मराठा आरक्षण, ७२ हजार नोकरभरती, धनगर आरक्षणाचा ठराव आदी मुद्यांचा फायदा उठवून निवडणुका जिंकता येतील, असा विश्‍वास भाजपला वाटत असल्याने राज्यात लोकसभेसह विधानसभेच्या निवडणुका होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी आणि निमसरकारी नोकरभरतीची घोषणा केली आहे. या संदर्भात मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून राज्यातील रिक्‍त जागांचा आढावा घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात धनगर समाजाचा निर्णय घेण्याची घोषणा नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात केली होती. या तीन प्रमुख निर्णयाच्या जोरावर विधानसभा निवडणूक सहज जिंकता येईल, असा विश्‍वास शिवसेना व भाजप नेत्यांना आहे. 

मराठा आरक्षणाचा विषय न्यायालयात असला तरी, त्या संदर्भात काही तारखा पडणार असल्याने एप्रिल २०१९ च्या आधी त्यावर निर्णय होण्याची शक्‍यता नाही. नोकरभरतीसाठी जानेवारी २०१९ मध्ये जाहिरात आल्यास ती प्रक्रिया काही महिने सुरू राहणार आहे. लोकसभेच्या आचारसंहितेत हा विषय थोडासा रेंगाळणार असला तरी, मराठा समाजासह अन्य घटकांतील बेरोजगार सरकारच्या कामगिरीवर समाधानी असतील. फेब्रुवारीत होणाऱ्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात धनगर समाजासाठी आरक्षणासाठी ठराव करून तो केंद्राकडे पाठविण्यात येईल. त्यामुळे हा समाजही सरकारवर खूष असेल.

फेब्रुवारीतच अर्थसंकल्प
निवडणुकीसाठी राज्यात पुन्हा युती होण्याचे संकेत आहेत. दोन्ही निवडणुकीसाठी फिप्टी- फिप्टीचा फॉर्म्युला शिवसेनेने तयार केला असून, प्राप्त परिस्थितीत ही मागणी मान्य होऊ शकते, असा शिवसेना नेत्यांना विश्‍वास आहे. तसेच राज्य विधिमंडळाचे पुढील अधिवेशन १८ फेब्रुवारी रोजी होणार असून, त्यात फक्‍त लेखा अनुदान मांडण्यात येणार होते. मात्र, संपूर्ण अर्थसंकल्पाची तयारी करण्याचे आदेश सरकारने वित्त विभागाला दिले असून, याच अधिवेशनात अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत. या संदर्भात निवडणूक आयोगाकडे विचारणा केली असता दोन्ही निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी आयोग सक्षम असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.