२० जून २०२२

विधानपरिषद निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीची मते फुटल्याने भाजपचा पाचवा उमेदवार देखील विजयी

‘वर्षा’वर शिवसेना आमदारांची बैठक बोलाविण्यात आली, मात्र मतदानानंतर एकनाथ शिंदे १३ आमदारांसह ‘संपर्काबाहेर’

२१ जून २०२२

एकनाथ शिंदे यांच्यासह ३३ आमदार गुजरातमधील सुरत येथे असल्याचे स्पष्ट

उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या गटनेते पदावरून एकनाथ शिंदे यांना हटविले, अजय चौधरींकडे गटनेते पद

२२ जून २०२२

एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर गेलेले नितीन देशमुख आणि कैलास पाटील महाराष्ट्रात परतले

शिंदे भाजपशी हातमिळवणी करून मविआ सरकार विरोधात कारस्थान करत असल्याचा दोघांचा आरोप

आमदारांसह एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर आमदार सुरतहून विशेष विमानाने गुवाहाटीला रवाना, प्रहारचे बच्चू कडूदेखील शिंदे गटाबरोबर

शिवसेनेच्या पक्षप्रतोद पदावरून सुनील प्रभू यांना हटवून भरत गोगावले यांची नियुक्ती केल्याची शिंदे यांची ट्विटरवरून माहिती.

२३ जून २०२२

एकनाथ शिंदे यांनी एकूण ३७ आमदारांच्या स्वाक्षरीचे पत्र राज्यपाल, विधानसभा उपाध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचे अध्यक्ष यांना पाठवले.

पत्रात दोन ठराव- एकनाथ शिंदे गटनेते पदावर कायम तर भरत गोगावले नवे पक्षप्रतोद.

शिंदे यांच्याबरोबर सुमारे ४५ ते ५० आमदार असल्याचा दावा

शिस्तभंग केल्याप्रकरणी ठाकरे गटाकडून एकनाथ शिंदे यांच्यासह १२ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवाळ यांना पत्र

२४ जून २०२२

शिंदे गटाच्या आणखी चार आमदारांवर कारवाई करण्याची ठाकरे गटाची मागणी

२५ जून २०२२

झिरवाळ यांची १६ बंडखोर आमदारांना नोटीस

२६ जून २०२२

झिरवाळ यांच्या नोटीशीविरोधात शिंदे गटाच्या १६ आमदारांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

२७ जून २०२२

बंडखोर आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाचा तात्पुरता दिलासा

२८ जून २०२२

देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन, मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी बहुमत सिद्ध करवे अशी मागणी केली.

२९ जून २०२२

राज्यपाल कोश्यारी यांचे उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पत्र, ३० जूनला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावले

एकनाथ शिंदे समर्थक आमदारांसह गुवाहाटीहून गोव्यात दाखल

उद्धव ठाकरे यांचा फेसबुक लाइव्ह द्वारे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा

३० जून २०२२

एकनाथ शिंदे समर्थक आमदारांसह महाराष्ट्रात दाखल

शिंदे यांनी फडणवीस यांच्यासह राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेत सत्ता स्थापनेचा दावा केला.

राज्यपालांच्या भेटीनंतर पत्रकार परिषद घेत फडणवीस यांनी शिंदे मुख्यमंत्री असतील अशी घोषणा करत स्वतः सत्तेबाहेर राहणार असल्याचे जाहीर केले.

पक्षश्रेष्ठींच्या आग्रहामुळे फडणवीस उपमुख्यमंत्री होण्यास तयार

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.

१ जुलै २०२२

शिंदे सरकारचे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विधानसभा अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर (तीन आणि चार जुलै२०२२)

२ जुलै २०२२

विधानसभा अध्यक्षपदासाठी भाजपकडून राहुल नार्वेकर तर ‘मविआ’कडून राजन साळवी यांना उमेदवारी.

२ जुलै २०२२

ठाकरे गटाचे पक्षप्रतोद आणि शिंदे गटाचे पक्षप्रतोद यांचे शिवसेनेच्या आमदारांना परस्पर विरोधी व्हीप. शिंदे गटाचा नार्वेकरांना तर ठाकरे गटाचा साळवींना मतदान करण्याचा व्हीप.

३ जुलै २०२२

राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड, विधिमंडळ सचिवालयाकडून शिवसेना गटनतेपदी एकनाथ शिंदे आणि पक्षप्रतोदपदी भरत गोगावले यांना मान्यता

४ जुलै २०२२

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विश्वास दर्शक ठराव १६४ विरुद्ध ९९ जिंकला मतांनी जिंकला. विरोधी पक्षनेतेपदी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार

७ जुलै २०२२

शिवसेनेच्या ३९ बंडखोर आमदारांवर कारवाईची व्हावी यासाठी शिवसेनेची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

११ जुलै २०२२

एकनाथ शिंदे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा, आमदारांवर कारवाई न करण्याचे विधानसभा अध्यक्षांना आदेश

१९ जुलै २०२२

शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मिळावे अशी शिंदे गटाची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

१९ जुलै २०२२

शिवसेनेच्या १२ खासदारांचा शिंदे गटात प्रवेश, लोकसभेत राहुल शेवाळे गटनेते तर पक्षप्रतोदपदी भावना गवळी यांची निवड

३१ जुलै २०२२

मूळ शिवसेना कोणाची यासाठी आपापली बाजू मांडण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून दोन्ही गटांना आठ दिवसांचा कालावधी

२३ ऑगस्ट २०२२

आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे

८ ऑक्टोबर २०२२

निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह गोठविले. दोन्ही गटांना शिवसेनेशी संबंधित नाव आणि वेगळे चिन्ह घेण्याच्या सूचना

१० - ११ ऑक्टोबर २०२२

निवडणूक आयोगाकडून ठाकरे गटाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे नाव आणि मशाल चिन्ह देण्यात आले, तर शिंदे गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना आणि ढाल तलवार चिन्ह देण्यात आले.

१७ फेब्रुवारी २०२३

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह वापरण्यास परवानगी दिली.

१६ मार्च २०२३

सत्तासंघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण, न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.