राज्यातील सर्व विकासप्रकल्पांच्या आढावा बैठकीत धक्‍कादायक वास्तव आले सामोरे
मुंबई - राज्यावर ४.७१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे दाखवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात ते ६.७१ लाख कोटी रुपये इतके असल्याची धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मंत्रालयात सर्व विकासप्रकल्पांच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला. या वेळी मंत्री जयंत पाटील, छगन भुजबळ उपस्थित होते.

काय वाटते! किती कोटींचे कर्ज आहे महाराष्ट्रावर

राज्यावर ४.७१ लाख कोटींचे कर्ज असल्याचे राज्याच्या अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. मात्र सरकारच्या मालकीच्या इतर कंपन्या व महामंडळे यांच्याकडे दोन लाख कोटींचे कर्ज आहे. हे कर्ज अर्थसंकल्पात ‘ऑफबजेट’ दाखवण्यात आले आहे. त्यात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएमआरडीए, म्हाडा, सिकॉम यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे.

जमीन खरेदी - विक्री करताय? आधी हे वाचा.. अन्‌ टाळा आपली फसवणूक​

या सरकारी कंपन्यांनी राज्यात विविध प्रकारचे हजारो कोटींचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यात समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन आणि मेट्रो प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी या कंपन्यांनी राज्य सरकारच्या संमतीनेच कर्ज काढले आहे. मात्र हे कर्ज राज्याच्या मूळ अर्थसंकल्पात दाखविले जात नाही. त्यामुळे राज्यावर ४.७१ लाख कोटींचे नव्हे, तर ६.७१ लाख कोटींचे कर्ज असल्याची माहिती समोर आली आहे. नियमानुसार हे दोन लाख कोटींचे कर्ज असले, तरी त्याचे दायित्व प्रत्यक्षपणे राज्य सरकारकडेच आहे. अशा विपरीत परिस्थितीत राज्य सरकारचा आर्थिक कारभार सांभाळण्याची जोखीम महाविकास आघाडी सरकारवर आहे.