मुंबई - स्मार्ट सिटी योजनेत निवड झालेल्या शहरांच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून आतापर्यंत एक हजार 206 कोटी रुपयांचा निधी नुकताच वितरित करण्यात आला आहे. या योजनेत सर्वाधिक सात शहरांची निवड झालेले महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. 

या निधीतून राज्यातील पुणे, सोलापूर, नागपूर, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद, नाशिक आणि ठाणे या शहरांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. त्याचबरोबर राज्यात स्वच्छ, शाश्‍वत व पर्यावरणपूरक शहरे तयार होण्यासाठी मदत होणार असून, निधीची उपलब्धता झाल्यामुळे कामांना गती मिळण्यास मदत होणार आहे. 

केंद्र सरकारमार्फत स्मार्ट सिटी हे महत्त्वाकांक्षी अभियान राबविण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 25 जून 2015 रोजी या अभियानाची घोषणा केली. स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत पुढील पाच वर्षांमध्ये देशात 100 स्मार्ट शहरांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे, नागपूर, अमरावती, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली आणि औरंगाबाद ही दहा शहरे स्मार्ट सिटीत सहभागी होण्यासाठी निवडण्यात आली आहेत. 

पहिल्या टप्प्यात केंद्राकडून जाहीर करण्यात आलेल्या 98 शहरांपैकी देशातील 20 शहरे पात्र ठरली आहे. या 20 शहरांमध्ये राज्यातील पुणे शहराची संपूर्ण भारतात दुसऱ्या क्रमांकावर, तर सोलापूर शहराची नवव्या क्रमांकावर निवड झाली आहे. तसेच दुसऱ्या टप्प्यात ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, औरंगाबाद व नागपूर या पाच शहरांची निवड झाली आहे. या शहरांच्या विकासासाठी केंद्राकडून प्रत्येक शहरास प्रतिवर्षी 100 कोटी रुपयांप्रमाणे पाच वर्षांत 500 कोटी रुपये, तर राज्य शासनाकडून प्रत्येक शहरास प्रतिवर्षी 50 कोटी रुपयांप्रमाणे 250 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर निवड झालेल्या नागरी स्थानिक संस्थेने दरवर्षी 50 कोटी रुपये याप्रमाणे पुढील पाच वर्षांत 250 कोटी रुपयांचा निधी उभा करावयाचा आहे. 

पुणे व सोलापूर शहरांसाठी केंद्राचा हिस्सा म्हणून आतापर्यंत प्रत्येकी 186 कोटी रुपये, तर राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून 93 कोटी रुपये, तर प्रशासकीय खर्चापोटी आठ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात निवड झालेल्या नागपूर, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद, नाशिक या शहरांना प्रकल्प निधीत केंद्राचा हिस्सा म्हणून प्रत्येकी 90 कोटी रुपये, तर राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून प्रत्येकी 45 कोटी रुपये, तसेच ठाणे शहरासाठी केंद्राचा हिस्सा म्हणून 60 कोटी रुपये, तर राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून 30 कोटी रुपये याप्रमाणे केंद्राने एकूण 420 कोटी रुपये, तर राज्य शासनाने 210 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, प्रशासकीय व कार्यालयीन खर्चाकरिता प्रतिशहर दोन कोटी रुपये याप्रमाणे निधी वितरित करण्यात आला आहे. 

वाटचाल... 

25 जून 2015  अभियानाची घोषणा 

100  स्मार्ट शहरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट 

20  पहिल्या टप्प्यातील पात्र शहरे