सातारा : गेल्या पाच वर्षांतील अनुसूचित जाती-जमातीतील (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) व्यक्तींच्या खून प्रकरणातील वारसांना सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभाग (Department of Social Justice) समाजकल्याणच्या वतीने दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन मंजूर झाली आहे. त्यामुळे, मृत व्यक्तींच्या वारसांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी हातभार लागणार आहे.

अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींच्या खून प्रकरणातील वारसांना पेन्शन लागू करण्याबाबतचा निर्णय डिसेंबर २०१६ पासून अंमलात आला आहे. त्यानुसार, अत्याचार प्रतिबंधक नियमानुसार या प्रकरणातील २३ डिसेंबर २०१६ नंतरच्या एकूण १७ मृत व्यक्तींच्या वारसांना पेन्शन मंजूर करण्याबाबतचा निर्णय जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत सर्वानुमते घेण्यात आला आहे. त्यामुळे, मृत व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळाला असून, उदरनिर्वाहासाठी हातभार लागणार आहे.

दरम्यान, अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींचा खून झाल्यानंतर संपूर्ण कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न समोर येतो. या कुटुंबीयांना अल्प प्रमाणात शेतजमीन असल्याने आर्थिक समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावत असतात. त्यामुळे, या कुटुंबीयांना आधार देण्यासाठी शासनाने पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, मृत कुटुंबीयांच्‍या वारसाला प्रत्येक महिन्याला पेन्शन मिळणार आहे.

अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींच्या खून प्रकरणातील वारसांना पाच हजार पेन्शन लागू झाली आहे. यामध्ये, २३ डिसेंबर २०१६ मध्ये वारसांना पेन्शन लागू करण्याचा शासन निर्णय झाला होता. त्यानुसार, सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभागाने वारसांना पाच हजार पेन्शन मंजूर केली आहे.

-नितीन उबाळे, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग, सातारा